# भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद — RAS 2026
RPSC RAS परीक्षा में भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) का खंड सबसे अधिक अंक देने वाला विषय माना जाता है। प्रीलिम्स में 15-20 प्रश्न और मेन्स के Paper-II में पूरा एक खंड इसी विषय से आता है। संविधान के अनुच्छेदों (Articles) की गहरी समझ न केवल सीधे प्रश्नों के लिए बल्कि करंट अफेयर्स और राजस्थान प्रशासन से जुड़े प्रश्नों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।
भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद (मूल रूप से) और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में संशोधनों के बाद अनुच्छेदों की संख्या 470+ हो गई है। RAS परीक्षा की दृष्टि से लगभग 80-100 अनुच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
---
• "India, that is Bharat, shall be a Union of States"
• भारत राज्यों का संघ है, परिसंघ (Federation) नहीं — यह अंतर RAS में बार-बार पूछा जाता है
• राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है (अमेरिका से भिन्न)
• संसद कानून बनाकर नए राज्य को भारत संघ में शामिल कर सकती है
• उदाहरण: सिक्किम (1975 में 36वें संशोधन द्वारा)
• संसद साधारण बहुमत से राज्यों की सीमाएं बदल सकती है
• राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल से राय लेते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं
RAS में महत्वपूर्ण: राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा हुआ
---
• जन्म, वंश, पंजीकरण और प्रवास के आधार पर नागरिकता का प्रावधान
महत्वपूर्ण: भारत दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) की अनुमति नहीं देता
• OCI (Overseas Citizen of India) नागरिकता नहीं है, केवल एक कार्ड है
• इसी के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया
करंट अफेयर्स लिंक: CAA 2019 (नागरिकता संशोधन अधिनियम) इसी अनुच्छेद के अंतर्गत
---
यह RAS परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण खंड है। हर साल 3-5 प्रश्न सीधे इस भाग से आते हैं।
• "राज्य" में शामिल हैं: भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल, और सभी स्थानीय प्राधिकरण
• न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) का आधार
महत्वपूर्ण: "कानून" में अध्यादेश, नियम, विनियम, उपनियम सभी शामिल
• Rule of Law का सिद्धांत — ब्रिटिश विधिशास्त्री A.V. Dicey से लिया गया
• अपवाद: राष्ट्रपति और राज्यपाल (अनुच्छेद 361)
• 15(3): महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान
• 15(4): सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण
• 15(5): शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण (93वां संशोधन)
• 15(6): आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण (103वां संशोधन, 2019)
• 16(4): पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान
• 16(4A): SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण (77वां संशोधन)
राजस्थान संदर्भ: राजस्थान में OBC 21%, SC 16%, ST 12%, EWS 10% आरक्षण
• अस्पृश्यता का आचरण दंडनीय अपराध (Protection of Civil Rights Act, 1955)
• 19(1)(a): वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता — प्रेस की स्वतंत्रता इसी में निहित
• 19(1)(b): शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन
• 19(1)(c): संगम या संघ बनाना
• 19(1)(d): भारत के राज्यक्षेत्र में अबाध संचरण
• 19(1)(e): निवास और बसने की स्वतंत्रता
• 19(1)(g): कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करना
युक्तियुक्त निर्बंधन: प्रत्येक स्वतंत्रता पर राज्य युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है
• कार्योत्तर कानून (Ex-post facto law) से संरक्षण
• दोहरे दंड से संरक्षण
• आत्म-अभिशंसन से संरक्षण
यह अनुच्छेद आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता:
मेनका गांधी केस (1978): "procedure established by law" को "due process of law" के समकक्ष बनाया
• इसमें शामिल अधिकार: निजता, स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा, भोजन, आश्रय, चिकित्सा सहायता, त्वरित न्याय
यह अनुच्छेद भी आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता:
• 6-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
डॉ. अम्बेडकर ने इसे "संविधान की आत्मा" कहा:
• 5 प्रकार की रिट: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा
---
अनुच्छेद 38: सामाजिक व्यवस्था — लोक कल्याणकारी राज्य
अनुच्छेद 39(d): समान कार्य के लिए समान वेतन
अनुच्छेद 44: समान नागरिक संहिता (UCC) — अत्यंत विवादास्पद
अनुच्छेद 48A: पर्यावरण का संरक्षण (42वां संशोधन)
अनुच्छेद 50: कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
---
42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया — स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मूलतः 10, अब 11 कर्तव्य।
---
---
| संशोधन | वर्ष | विषय |
|---------|------|------|
| 1st | 1951 | भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में |
| 42nd | 1976 | "मिनी संविधान" — सबसे व्यापक |
| 44th | 1978 | 42वें की कुछ बातें निरस्त |
| 73rd | 1992 | पंचायती राज |
| 74th | 1992 | नगरपालिकाएं |
| 86th | 2002 | शिक्षा का अधिकार |
| 101st | 2016 | GST |
| 103rd | 2019 | EWS 10% आरक्षण |
| 106th | 2023 | महिला आरक्षण 33% |
---
S: amanta (14-18), **S**vatantrata (19-22), **R**oshoshran (23-24), धा**E**rmik (25-28), **C**ultural (29-30), **C**onstitutional Remedies (32)
• Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo Warranto
---
भारतीय राजव्यवस्था RAS परीक्षा में सबसे अधिक स्कोरिंग विषय है। ऊपर दिए गए अनुच्छेदों को नियमित रूप से दोहराएं और करंट अफेयर्स से जोड़कर पढ़ें।