एपी कांग्रेस नेता शिवाजी ने परिसीमन विधेयक 2026 का विरोध किया, दक्षिणी राज्यों को नुकसान की चेतावनी

आंध्र प्रदेश के कांग्रेस नेता कोलानुकोंडा शिवाजी ने परिसीमन विधेयक 2026 का कड़ा विरोध किया है। उनका तर्क है कि यह विधेयक दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय करता है। 2026 के बाद होने वाले परिसीमन में आगामी जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्यों को अपनी संसदीय सीटें कम होने का डर है, क्योंकि इन राज्यों ने दशकों तक परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई है। इसके विपरीत, अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले उत्तरी राज्यों को अधिक सीटें मिलने की संभावना है। यह संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 से जुड़ा विषय है, जो प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अनिवार्य करते हैं। 1971 की जनगणना के बाद लगाई गई परिसीमन की रोक को 84वें संविधान संशोधन (2001) द्वारा 2026 तक बढ़ाया गया था। यह मुद्दा संघीय संतुलन, राजकोषीय संघवाद और केंद्र-राज्य संबंधों की दृष्टि से RAS परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।