कर्नाटक MLC ने महिला आरक्षण विधेयक में OBC और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए उप-कोटा की मांग की

कर्नाटक विधान परिषद के एक सदस्य ने संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 — जिसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' भी कहा जाता है — के अंतर्गत OBC और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए उप-कोटा की औपचारिक मांग की है। यह विधेयक सितंबर 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है। हालांकि, इसमें जाति या धर्म के आधार पर आंतरिक उप-वर्गीकरण का प्रावधान नहीं है। MLC सहित आलोचकों का तर्क है कि उप-कोटा के अभाव में उच्च जाति और संपन्न वर्ग की महिलाएं आरक्षित सीटों पर हावी हो जाएंगी। यह मांग लिंग और जाति आधारित आरक्षण की अंतर्संबद्धता पर राष्ट्रीय बहस को दर्शाती है। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम का क्रियान्वयन अगली जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने पर निर्भर है, अतः यह 2029 से पहले लागू नहीं हो सकता।