पश्चिम बंगाल की वन मंत्री बिरबाहा हांसदा का UCC का विरोध, आदिवासी पहचान पर खतरे की बात

पश्चिम बंगाल की वन मंत्री बिरबाहा हांसदा, जो एक प्रमुख संताली आदिवासी नेता और TMC राजनेता हैं, ने समान नागरिक संहिता (UCC) का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि UCC लागू होने से आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पहचान समाप्त हो जाएगी। द हिंदू से बातचीत में उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजातियाँ प्रथागत कानूनों और धार्मिक परंपराओं का पालन करती हैं जो मुख्यधारा के हिंदू या मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों से बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने बताया कि वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समक्ष आदिवासियों की मांगें नियमित रूप से उठाती हैं, जिसमें 'सरना धर्म' को एक अलग धार्मिक कोड के रूप में मान्यता देना प्रमुख है। सरना कोड की मांग लंबे समय से चली आ रही है — आदिवासी समूह जनगणना में अपनी स्वदेशी आस्था के लिए अलग कॉलम चाहते हैं। संवैधानिक दृष्टि से यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुच्छेद 44 (DPSP) UCC की बात करता है, जबकि पाँचवीं/छठी अनुसूची और अनुच्छेद 371 आदिवासी अधिकारों की रक्षा करते हैं। उत्तराखंड 2024 में UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना, जिससे यह बहस और तेज हो गई।