तमिलनाडु के CM स्टालिन ने केंद्र के परिसीमन विधेयक को 'काला कानून' बताया, प्रति जलाई

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 2026 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक की प्रति सार्वजनिक रूप से जलाई और इसे 'काला कानून' कहा। यह विरोध दक्षिणी राज्यों की उस चिंता को उजागर करता है कि 2026 की जनगणना के बाद होने वाला परिसीमन अभ्यास वर्तमान जनसंख्या के आधार पर लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं पुनः निर्धारित करेगा। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया, उन्हें अधिक जनसंख्या वाले उत्तरी राज्यों के पक्ष में संसदीय सीटें खोने का डर है। तमिलनाडु में वर्तमान में 40 लोकसभा सीटें हैं। परिसीमन प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के तहत अनिवार्य है। अंतिम परिसीमन 2002 में हुआ था (2008 से प्रभावी), और 84वें संविधान संशोधन (2001) द्वारा सीट पुनर्आवंटन पर रोक 2026 तक बढ़ाई गई थी। स्टालिन का विरोध केंद्र-राज्य संबंधों, राजकोषीय संघवाद और चुनावी सुधारों पर व्यापक संघीय तनाव को दर्शाता है।