विधानसभा चुनाव 2026: ममता ने ECI ढांचे पर सवाल उठाए; अमित शाह ने बंगाल किसानों के लिए आलू निर्यात राहत का वादा किया

2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमों के साथ तेज हो गया है। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता ममता बनर्जी ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को चुनौती देते हुए कहा कि 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' ECI के आधिकारिक ढांचे में कोई मान्यता प्राप्त शब्द नहीं है और इसे मनमाने ढंग से केवल पश्चिम बंगाल में लागू किया जा रहा है, जिससे चुनावी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए प्रचार करते हुए दक्षिण दिनाजपुर जिले के गंगारामपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और एक महत्वपूर्ण कृषि वादा किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि BJP सत्ता में आई तो पश्चिम बंगाल से अन्य राज्यों को आलू की आपूर्ति बहाल और विस्तारित की जाएगी, जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेंगे। पश्चिम बंगाल भारत के सबसे बड़े आलू उत्पादक राज्यों में से एक है। राज्य सरकार ने पहले स्थानीय कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अंतर-राज्यीय आलू आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए थे। 2026 के विधानसभा चुनाव असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के साथ-साथ निर्धारित हैं, जो राष्ट्रीय दलों के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा मानी जाती है।