अगले संसदीय चुनाव से पहले 33% महिला आरक्षण के लिए लोकसभा सीटें बढ़कर 850 तक होंगी

लोकसभा सदस्यों के बीच परिचालित प्रस्तावित विधेयक में भारत के निचले सदन को मौजूदा 543 सीटों से बढ़ाकर 850 सीटों तक करने की रूपरेखा दी गई है, ताकि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। यह कदम सितंबर 2023 में पारित संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) अधिनियम, 2023 — जिसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' कहा जाता है — के क्रियान्वयन से जुड़ा है। मूल अधिनियम में महिला आरक्षण की शुरुआत को जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया था। नया प्रस्ताव इस समयसीमा को अगले संसदीय चुनाव से पहले लागू करने का सुझाव देता है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को रोटेशन के आधार पर आवंटित की जाएंगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण मौजूदा SC/ST आरक्षित सीटों के भीतर लागू होगा। लोकसभा सीटों के विस्तार के लिए संविधान संशोधन और नए परिसीमन की आवश्यकता होगी। यह विषय RAS परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।