राजस्थान की राजव्यवस्था (Mains स्तर)

राजस्थान विधानसभा — संख्यात्मक तथ्य

यह तालिका REET Mains में सबसे अधिक पूछे जाने वाले संख्यात्मक तथ्यों को कवर करती है।

राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका

राज्यपाल राजस्थान का संवैधानिक प्रमुख होता है — विधानसभा सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, विधानसभा भंग करना, सदन को संबोधित करना और किसी विधेयक को रोकना या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना, ये सभी राज्यपाल की प्रमुख शक्तियाँ हैं। मुख्यमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख (कार्यकारी प्रधान) होता है और उसे विधानसभा में बहुमत बनाए रखना आवश्यक होता है — राज्यपाल सामान्यतः बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) सदन के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, सत्र की अध्यक्षता करता है, विधेयकों की स्वीकार्यता तय करता है और बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत (casting vote) देता है — अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव के लिए कम-से-कम 14 दिन की पूर्व-सूचना आवश्यक होती है।

अन्य संवैधानिक व प्रशासनिक तथ्य

राजस्थान उच्च न्यायालय

मुख्य पीठ जोधपुर में (स्थापना 1949), एक अतिरिक्त खंडपीठ जयपुर में स्थित है।

लोकसभा सीटें

राजस्थान से 25 सांसद लोकसभा में निर्वाचित होते हैं।

राज्यसभा सीटें

राजस्थान से 10 सदस्य राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं।

पंचायती राज की शुरुआत

राजस्थान भारत का पहला राज्य था जहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई — इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर ज़िले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था।

पंचायती राज की त्रि-स्तरीय संरचना

ग्राम पंचायत (गाँव स्तर) → पंचायत समिति (ब्लॉक/तहसील स्तर) → ज़िला परिषद (ज़िला स्तर)

स्थानीय निकाय और राज्य आयोग

ग्रामीण स्थानीय-स्वशासन (पंचायती राज) के समानांतर, राजस्थान में शहरी क्षेत्रों के लिए भी त्रि-स्तरीय शहरी स्थानीय निकाय व्यवस्था है — बड़े शहरों में नगर निगम (Municipal Corporation), मध्यम आकार के शहरों में नगर परिषद (Municipal Council) और छोटे कस्बों में नगर पालिका (Municipal Board/Committee)। इन सभी स्थानीय निकायों (ग्रामीण व शहरी दोनों) के नियमित, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने का संवैधानिक दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) का होता है, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है — इसे राज्य के सामान्य विधानसभा-लोकसभा चुनाव कराने वाले भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) से अलग समझना ज़रूरी है, क्योंकि यह एक आम भ्रम का विषय है।

इसके अतिरिक्त राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC – Rajasthan Public Service Commission), अजमेर में स्थित, राज्य स्तर की प्रशासनिक व अन्य सेवाओं (जैसे RAS) के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है, जबकि RSSB (कर्मचारी चयन बोर्ड) अधीनस्थ व मंत्रालयिक स्तर की भर्तियाँ (जैसे REET Mains) संभालता है — दोनों संस्थाओं की भूमिका में यह अंतर परीक्षा में स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है।

ज़िलों की संख्या: एक बदलता हुआ तथ्य

राजस्थान में ज़िलों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में एक से अधिक बार बदली है, इसलिए इसे स्थिर तथ्य मानकर रटना जोखिम-भरा है। लंबे समय तक राज्य में 33 ज़िले थे। अगस्त 2023 में तत्कालीन सरकार ने नए ज़िलों की घोषणा कर कुल संख्या को बढ़ाकर 50 कर दिया था। इसके बाद दिसंबर 2024 में नई सरकार ने इनमें से कई नवगठित ज़िलों (17 में से 9) को पुनः विलय/समाप्त कर कुल संख्या घटाकर 41 कर दी। चूँकि यह प्रशासनिक पुनर्गठन आगे भी हो सकता है, इसलिए REET Mains की परीक्षा से ठीक पहले राजस्थान सरकार की आधिकारिक अधिसूचना से नवीनतम संख्या अवश्य जाँच लें — यहाँ हम कोई एक स्थिर संख्या दावे के रूप में नहीं दे रहे।

विधानसभा की विधायी प्रक्रिया — संक्षेप में

किसी सामान्य विधेयक को कानून बनने के लिए विधानसभा में पारित होना, फिर राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है — राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकते हैं (धन-विधेयक को छोड़कर), या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकते हैं। धन-विधेयक (money bill) से संबंधित विशेष प्रावधान है कि यह केवल विधानसभा अध्यक्ष के प्रमाणीकरण से ही धन-विधेयक माना जाता है, और राज्यपाल इसे लौटा नहीं सकते, केवल स्वीकृति या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने का विकल्प रहता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है — यानी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, न कि केवल किसी एक मंत्री को।

REET Mains में इसका महत्व

राजव्यवस्था टॉपिक में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला तथ्य है — 'भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ' — जिसका उत्तर राजस्थान (नागौर, 2 अक्टूबर 1959) है। इसे कभी भी आंध्र प्रदेश या किसी अन्य राज्य से भ्रमित न करें (कुछ स्रोतों में राजस्थान व आंध्र प्रदेश दोनों को 1959 में लागू करने वाले पहले दो राज्यों के रूप में साथ बताया जाता है, पर राजस्थान को प्रायः 'सबसे पहला' राज्य माना जाता है)। दूसरा आम भ्रम है विधानसभा सीटों (200) और आरक्षित सीटों (SC-34, ST-25) के आँकड़ों को उलट देना।

अभ्यास प्रश्न

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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