राजस्थान की सरकारी योजनाएं 2026: पूरी सूची
45 योजनाएं14 श्रेणियांअंतिम अपडेट: 6 अक्टूबर 2026
महिला
लाडो प्रोत्साहन योजना
पहले: मुख्यमंत्री राजश्री योजना (1 जून 2016)बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक सात चरणों में सेविंग्स बॉन्ड के रूप में आर्थिक सहायता देने वाली योजना। इसने राजश्री योजना का स्थान लिया और अंतिम किस्त जोड़कर कुल राशि बढ़ाई गई।
मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना
स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक करने का अभियान। आजीविका गतिविधियों के लिए ब्याज अनुदान वाला ऋण भी दिया जाता है।
मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
पहले: इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (18 दिसंबर 2019)महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को उद्यम लगाने के लिए बैंक ऋण पर अनुदान देने वाली योजना। अनुदान की दर वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए अधिक रखी गई है।
राजस्थान महिला निधि
राजीविका के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को जल्दी और सस्ता ऋण देने वाली सहकारी क्रेडिट संस्था। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और छोटे ऋण कुछ ही दिनों में खाते में पहुँच जाते हैं।
मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना
गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के अंतिम महीनों में पौष्टिक खाद्य सामग्री की किट निःशुल्क देने की योजना। उद्देश्य माँ में खून की कमी और नवजात के कम वजन की समस्या घटाना है।
शुभशक्ति योजना
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की अविवाहित बेटियों और अविवाहित महिला श्रमिकों को एकमुश्त प्रोत्साहन राशि देने वाली योजना। राशि का उपयोग पढ़ाई, कौशल, स्वरोजगार या विवाह में किया जा सकता है।
शहरी
श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना
पहले: इंदिरा रसोई योजनाजरूरतमंदों को बहुत कम दाम पर भरपेट पौष्टिक थाली उपलब्ध कराने वाली रसोई योजना। नाम बदलने के साथ थाली की मात्रा और सरकारी अनुदान दोनों बढ़ाए गए तथा मोटे अनाज को मेन्यू में जगह दी गई।
मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना
पहले: इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (सितंबर 2022)मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के परिवारों को साल में तय दिनों का गारंटीशुदा काम देने वाली योजना। नवंबर 2024 में केवल नाम बदला गया, बाकी प्रावधान पहले जैसे रखे गए।
स्वास्थ्य
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना
पहले: मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (1 मई 2021)पात्र परिवारों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज देने वाली राज्य की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना। चिरंजीवी योजना को नया नाम देकर केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ा गया।
माँ वाउचर योजना
गर्भवती महिलाओं को क्यूआर-कोड वाले ई-वाउचर से निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर भी निःशुल्क जाँच कराने की सुविधा। दूर-दराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों में सोनोग्राफी की कमी दूर करना इसका उद्देश्य है।
मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना
आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण के रूप में गर्म मीठा दूध पिलाने की योजना। शुरुआत सप्ताह में तीन दिन से हुई, जिसे बजट 2025-26 में पाँच दिन किया गया।
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना
दुर्लभ और गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों के महँगे इलाज का खर्च सरकार द्वारा उठाने वाली योजना। बीमारी की पुष्टि सरकारी चिकित्सा संस्थानों से कराई जाती है।
जल
राम जल सेतु लिंक परियोजना
पहले: संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल–पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (PKC-ERCP)पूर्वी राजस्थान में पेयजल, सिंचाई और उद्योगों के लिए चंबल बेसिन की नदियों का पानी जोड़ने वाली राज्य की सबसे बड़ी जल परियोजना। केंद्र, राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच समझौते के बाद इसका काम चरणों में चल रहा है।
मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0
पहले: मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (प्रथम चरण, 2016)गाँवों में वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण की संरचनाएँ बनाकर उन्हें जल-आत्मनिर्भर बनाने का अभियान। यह 2016 के अभियान का नया चरण है और चरणबद्ध रूप से चल रहा है।
कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान
देश-विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानियों और भामाशाहों के सहयोग से गाँवों में वर्षा जल रिचार्ज संरचनाएँ बनवाने का जन-भागीदारी अभियान। यह 'कैच द रेन' की सोच पर आधारित है।
वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान
जल स्रोतों की सफाई, मरम्मत और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए 16 दिन चला राज्यव्यापी जन अभियान। इसमें श्रमदान, कलश यात्रा और पौधारोपण जैसे कार्यक्रम हुए।
शिक्षा
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना
वंचित वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग दिलाने वाली योजना। कोचिंग शुल्क सरकार चुनी गई संस्थाओं को देती है।
कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना
उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी देकर पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करने वाली योजना। 2026 से स्कूटी खरीदकर बाँटने के बजाय राशि सीधे छात्रा के खाते में भेजी जा रही है।
गार्गी पुरस्कार योजना
माध्यमिक परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाली छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए हर वर्ष बसंत पंचमी पर प्रोत्साहन राशि देने वाली योजना। इसमें माता-पिता की आय, जाति या पेशे की कोई शर्त नहीं है।
पन्नाधाय बाल गोपाल योजना
पहले: मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजनासरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के बच्चों को मिल्क पाउडर से तैयार दूध पिलाने की पोषण योजना। सितंबर 2024 में केवल नाम बदला गया, बाकी प्रावधान वही रहे।
स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस
पहले: राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंसराज्य के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश और देश के शीर्ष संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देने वाली योजना। 2024 में नाम बदलने के साथ लाभार्थियों की संख्या 200 से 500 की गई और देश के प्रमुख संस्थान भी जोड़े गए।
ऊर्जा
150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना (मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना)
पहले: मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना – 100 यूनिटघरेलू उपभोक्ताओं की छत पर सौर संयंत्र लगवाकर हर महीने 150 यूनिट बिजली निःशुल्क देने की योजना। यह केंद्र की पीएम सूर्यघर योजना के साथ राज्य की अतिरिक्त सब्सिडी जोड़कर चलती है।
राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024
पहले: पूर्ववर्ती अक्षय ऊर्जा, बायोमास, वेस्ट-टू-एनर्जी व ग्रीन हाइड्रोजन नीतियों का एकीकरणसौर, पवन, जलविद्युत, ऊर्जा भंडारण और ग्रीन हाइड्रोजन को एक ही ढाँचे में लाने वाली राज्य की स्वच्छ ऊर्जा नीति। इसका लक्ष्य 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता 125 गीगावाट करना है।
कृषि
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
पीएम-किसान के लाभार्थी किसानों को केंद्र की राशि के अतिरिक्त राज्य की ओर से वार्षिक नकद सहायता देने वाली योजना। राज्य का हिस्सा पहले ₹2,000 था, जिसे बढ़ाकर ₹3,000 किया गया।
राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना
किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपालक परिवारों को पशुपालन संबंधी ज़रूरतों के लिए बिना ब्याज का अल्पकालीन ऋण देने वाली योजना। ऋण सहकारी संस्थाओं के माध्यम से मिलता है।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना
पशुपालकों के दुधारू और अन्य पशुओं का पूरी तरह निःशुल्क बीमा करने वाली योजना। पशु की मृत्यु होने पर बीमित राशि पशुपालक को मिलती है और पूरा प्रीमियम राज्य सरकार देती है।
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना
सरस डेयरी से जुड़ी सहकारी दुग्ध समितियों को दूध बेचने वाले पशुपालकों को प्रति लीटर अनुदान देने वाली योजना। राशि सीधे पशुपालकों के बैंक खाते में जाती है।
ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण योजना
सहकारी बैंकों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को खरीफ-रबी फसलों के लिए बिना ब्याज का अल्पकालीन ऋण देने की व्यवस्था। ब्याज का बोझ राज्य सरकार अनुदान के रूप में उठाती है।
तारबंदी योजना (कांटेदार तारबंदी)
आवारा और जंगली पशुओं से फसल बचाने के लिए खेत की तारबंदी पर किसानों को अनुदान देने वाली योजना। हाल में छोटे किसानों को शामिल करने के लिए न्यूनतम भूमि की शर्त ढीली की गई।
मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना
किसानों के समूह बनाकर उन्हीं के खेतों में उन्नत किस्मों का बीज तैयार करवाने की योजना, ताकि किसान बीज के लिए बाज़ार पर निर्भर न रहें। तैयार बीज अगले वर्ष अन्य किसान बोते हैं।
मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना
पहले: राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजनाखेती या मंडी का काम करते समय दुर्घटना में मृत्यु या अंग-भंग होने पर किसानों, खेतिहर मजदूरों और मंडी श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने वाली योजना। सहायता कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से मिलती है।
युवा
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
राज्य के युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए ब्याज-मुक्त ऋण दिलाने वाली योजना। ब्याज की पूरी भरपाई, मार्जिन मनी और CGTMSE शुल्क राज्य सरकार वहन करती है।
विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना
युवाओं को विनिर्माण और सेवा उद्यम लगाने या बढ़ाने के लिए ₹2 करोड़ तक के ऋण पर ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी देने वाली योजना। वंचित वर्ग और ग्रामीण उद्यमों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलता है।
सामाजिक सुरक्षा
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन और लघु-सीमांत वृद्ध किसानों को हर महीने पेंशन देने वाली राज्य की योजनाएँ। पेंशन राशि को चरणबद्ध रूप से लगातार बढ़ाया गया है।
पालनहार योजना
अनाथ और विशेष परिस्थितियों वाले बच्चों का पालन-पोषण संस्थानों के बजाय परिवार के भीतर निकट संबंधी (पालनहार) द्वारा कराने की योजना। बच्चे की पढ़ाई और देखभाल के लिए हर माह आर्थिक सहायता दी जाती है।
₹450 में रसोई गैस सिलेंडर योजना
पहले: पूर्ववर्ती ₹500 में सिलेंडर (अप्रैल 2023)गरीब और खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों को घरेलू गैस सिलेंडर प्रभावी रूप से ₹450 में दिलाने की योजना। उपभोक्ता पूरा दाम देता है और अंतर की राशि उसके बैंक खाते में आती है।
पर्यटन
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना
पहले: मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजनाराज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को ट्रेन और हवाई जहाज़ से प्रमुख तीर्थस्थलों की निःशुल्क यात्रा कराने की योजना। चयन जिलेवार कोटे के अनुसार लॉटरी से होता है।
शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना
शेखावाटी क्षेत्र की भित्तिचित्रों वाली ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण और उनके आसपास पर्यटक सुविधाएँ विकसित करने की योजना। इससे विरासत पर्यटन को बढ़ावा देना लक्ष्य है।
पर्यावरण
मिशन हरियालो राजस्थान
पाँच वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाकर राज्य का हरित आवरण बढ़ाने का अभियान। हर वर्ष करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं और लगाए गए पौधों की देखरेख पर भी ज़ोर है।
उद्योग
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 (RIPS-2024)
पहले: RIPS-2022 का स्थान लियाराज्य में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने वाली प्रमुख औद्योगिक योजना। इसे 'राइजिंग राजस्थान' निवेश सम्मेलन (दिसंबर 2024) से पहले लाया गया।
राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024
हर जिले के एक विशिष्ट उत्पाद को पहचान, गुणवत्ता और बाज़ार दिलाने के लिए सूक्ष्म-लघु उद्यमों को अनुदान देने वाली नीति। सभी 41 जिलों के उत्पाद चिन्हित किए गए हैं।
ग्रामीण
पंच गौरव कार्यक्रम
हर जिले की पाँच विशिष्ट पहचानों (उपज, वनस्पति, उत्पाद, पर्यटन स्थल और खेल) को चिन्हित कर उनका संरक्षण और विकास करने का कार्यक्रम। उद्देश्य स्थानीय रोजगार, पर्यटन और ब्रांडिंग को बढ़ाना है।
अटल ज्ञान केंद्र
ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ई-लाइब्रेरी और डिजिटल सुविधा वाले ज्ञान केंद्र खोलने की योजना, ताकि गाँव के युवा वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। प्रत्येक केंद्र पर 'अटल प्रेरक' नियुक्त होंगे।
अटल प्रगति पथ
5,000 से अधिक आबादी वाले गाँवों और ग्रामीण कस्बों में मज़बूत सीमेंटेड मुख्य सड़कें बनाने की योजना। इससे गाँवों की मंडी, स्कूल और अस्पतालों तक पहुँच आसान होगी।
जनजाति
माँ-बाड़ी योजना
दूर-दराज़ जनजाति बस्तियों में स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, भोजन और गणवेश देने वाले केंद्रों की योजना। केंद्र स्थानीय पढ़े-लिखे जनजाति युवाओं और महिलाओं द्वारा चलाए जाते हैं।