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राजस्थान

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर तक बढ़ाई गई

26 अक्टूबर 2026 · Raj Study संपादकीय टीम · सरकारी स्रोत से तथ्य मिलाए गए

याद रखें · एक पंक्ति में

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए निःशुल्क कोचिंग हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर निर्धारित की।

क्या हुआ

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर निर्धारित की है। यह योजना विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी एवं समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग प्राप्त कर सकते हैं। विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव श्री ललित कुमार ने बताया कि निःशुल्क कोचिंग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के हित में तारीख बढ़ाई गई है जिससे अधिकतम जरूरतमंद अभ्यर्थियों को सुविधा मिल सके। यह पहल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में समान अवसर सुनिश्चित करती है।

पृष्ठभूमि

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। यह योजना विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग प्रदान करती है।

मुख्य तथ्य

  1. 1मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर निर्धारित की गई।
  2. 2योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है।
  3. 3योजना प्रोफेशनल कोर्स एवं सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करती है।
  4. 4अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में कोचिंग प्राप्त कर सकते हैं।
  5. 5विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव श्री ललित कुमार ने तिथि विस्तार की जानकारी दी।

परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है

1. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किस विभाग द्वारा संचालित है? (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) 2. वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? (5 नवंबर)

स्रोत: DIPR राजस्थान (आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति)

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