मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 27 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति के तहत 21 मामलों में 27 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी। इनमें एक उपखंड अधिकारी (एसडीएम) शामिल है जिसने कृषि भूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए अनियमित रूपांतरण और भूमि उपयोग परिवर्तन के माध्यम से राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाया। एक अन्य एसडीएम को नियमों के विरुद्ध काश्तकारी भूमि दावों को मंजूरी देने और अवैध धन स्वीकार करने के लिए अभियोजन की मंजूरी दी गई। एक पूर्व उप पुलिस अधीक्षक को भ्रष्ट गतिविधियों, अवैध धन प्राप्त करने और ज्ञात आय स्रोतों के अनुपात में अधिक संपत्ति जमा करने के लिए अभियोजन स्वीकृति दी गई। विभिन्न विभागों में कृषि एवं उद्यान विभाग से 5, लोक निर्माण विभाग से 3, वाणिज्यिक कर विभाग से 2, और चिकित्सा, पशु चिकित्सा, देवस्थान, इंदिरा गांधी नहर परियोजना तथा सहकारिता विभाग से 1-1 मामले में स्वीकृति दी गई। राजस्थान लेखा सेवा के एक अधिकारी और एक खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के विरुद्ध भी अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई।