लोक प्रशासन (Public Administration)
प्रश्नपत्र III, इकाई II: लोक प्रशासन के सिद्धांत, संघ सरकार की संस्थाएँ, तुलनात्मक प्रशासन (अमेरिका, ब्रिटेन, फ़्रांस, चीन) और राजस्थान का राज्य एवं ज़िला प्रशासन। हर टॉपिक पर नोट्स, उदाहरण और पिछले वर्षों के प्रश्न।
पाठ्यक्रम के अनुसार टॉपिक
RPSC पाठ्यक्रम (09-01-2026) के क्रम में। हर टॉपिक पर नोट्स, उदाहरण, अभ्यास प्रश्न और PYQ।
लोक प्रशासन: सिद्धांत और नियम
- •लोक प्रशासन: अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व
- •लोक प्रशासन का विकास (Evolution of Public Administration)
- •विकासशील और विकसित समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका
- •नवीन लोक प्रशासन (New Public Administration)
- •नव लोक प्रबंध (New Public Management)
- •सुशासन (Good Governance)
- •नवीन लोक सेवा (New Public Service)
- •वैज्ञानिक प्रबंध (Scientific Management)
- •मानव संबंध उपागम (Human Relations Approach)
- •व्यवहारवादी उपागम (Behavioural Approach)
- •संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम (रिग्स का प्रिज़्मीय-सैला मॉडल)
- •पारिस्थितिकीय उपागम (Ecological Approach)
- •पदानुक्रम (Hierarchy)
- •आदेश की एकता और निर्देश की एकता: अंतर, फ़ेयोल का मत और समन्वय
- •नियंत्रण-क्षेत्र (Span of Control): पदानुक्रम और आदेश की एकता के साथ
- •प्रत्यायोजन (Delegation)
- •प्रत्यायोजन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण
- •समन्वय (Coordination)
- •अधिकार (Authority)
- •उत्तरदायित्व (Responsibility)
- •जवाबदेही (Accountability) और सामाजिक उत्तरदायित्व
- •प्रशासनिक व्यवहार: नेतृत्व, संचार और मनोबल
संघ सरकार और प्रशासनिक संस्थाएँ
- •संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोग
- •भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India)
- •नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
- •वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग
- •लोकपाल (लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013)
- •नीति आयोग
- •कार्मिक प्रशासन: भर्ती, प्रशिक्षण और पदोन्नति
- •सिविल सेवा में तटस्थता, अनामता और आचरण संहिता
- •संघ-राज्य प्रशासनिक संबंध
- •मंत्री और सिविल सेवक के संबंध
- •सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ: टकराव, ARC के मत और समाधान
- •प्रशासनिक सुधार: प्रथम और द्वितीय ARC, परिवर्तन प्रबंधन, राजस्थान
- •सामाजिक अंकेक्षण: MKSS की जन सुनवाई, SAU और VB-G RAM G अधिनियम
- •प्रशासन पर नियंत्रण (विधायी, कार्यकारी, न्यायिक)
तुलनात्मक लोक प्रशासन
राज्य और ज़िला प्रशासन
- •राज्य का राज्यपाल : नियुक्ति, शक्तियाँ, विवेकाधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय
- •मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद : अनुच्छेद 163 से 167, 15% सीमा और सामूहिक उत्तरदायित्व
- •राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव
- •निदेशालयों की भूमिका (Directorates)
- •पुलिस प्रशासन: राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007, आयुक्तालय और पुलिस सुधार
- •राजस्थान राजस्व मंडल (Board of Revenue), अजमेर
- •राज्य निर्वाचन आयोग (SEC)
- •राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC): राजस्थान
- •राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त
- •ज़िला कलेक्टर : राजस्व, क़ानून-व्यवस्था और विकास प्रशासन
- •ज़िला कानून-व्यवस्था प्रशासन: कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और आयुक्तालय प्रणाली
- •ज़िला राजस्व प्रशासन: संभाग, ज़िला, उपखंड, तहसील और पटवार मंडल
- •ज़िला स्तर पर विकास प्रशासन : अवधारणा, संस्थाएँ और योजनाएँ
अध्ययन क्रम — किस क्रम में पढ़ें
- 1. अर्थ और विकास
- 2. उपागम और सिद्धांत
- 3. संगठन के नियम
- 4. संघ की संस्थाएँ
- 5. राज्य और ज़िला
- 6. PYQ और उत्तर-लेखन
पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQ)
176 प्रश्न · 6 वर्षराज्यपाल की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले को अनुच्छेद 200-201 एवं संघवाद के संदर्भ में समझाइए।
भारत में जाति के धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया को समझाइए एवं इसके सामाजिक-राजनीतिक प्रभावों की विवेचना कीजिए।
\"सुशासन तथा लोक सेवाओं में नैतिकता के लक्ष्य गाँधीजी द्वारा बतायी गयी सात सामाजिक बुराइयों की अवधारणा को जानकर प्राप्त किए जा सकते हैं।\" विश्लेषण कीजिए।
राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम, 2011 की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिये।
उत्तर-लेखन अभ्यास
हर टॉपिक पेज के अंत में अभ्यास प्रश्न और “यह उत्तर कैसे लिखें” दिया है। लिखकर अभ्यास करने के लिए RajStudy उत्तर-पुस्तिका प्रिंट करें।