चीन का प्रशासनिक तंत्र

इस विषय को क्यों पढ़ें

पहले सरल भाषा में: एक कंपनी, जिसका निदेशक-मंडल पार्टी है

सोचिए एक कंपनी जिसमें रोज़ का कामकाज प्रबंधक-टीम चलाती है, पर हर बड़ा निर्णय और हर प्रबंधक की नियुक्ति एक अलग "मार्गदर्शक समिति" तय करती है। चीन में प्रशासन की टीम राज्य परिषद है, और मार्गदर्शक समिति चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) है। यह तुलना सरलीकरण है; ठीक संवैधानिक स्थिति नीचे दी गई है।

परिभाषा (परीक्षा के लिए): चीन का संविधान (2018 के संशोधन के बाद) अनुच्छेद 1 में कहता है कि "चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद की निर्णायक विशेषता है"। अनुच्छेद 3 लोकतांत्रिक केंद्रीयता (democratic centralism) को राज्य-संस्थाओं का संगठन-सिद्धांत बताता है। इसलिए चीन का प्रशासन दल-राज्य (Party-state) ढाँचे में चलता है (संविधान का अंग्रेज़ी पाठ)।

1. राज्य परिषद: केंद्रीय सरकार

अनुच्छेद 85 के अनुसार राज्य परिषद (State Council) केंद्रीय जन-सरकार है, यानी सर्वोच्च राज्य-सत्ता निकाय (राष्ट्रीय जन-कांग्रेस) का कार्यकारी अंग और सर्वोच्च राज्य प्रशासनिक निकाय। अनुच्छेद 86 के अनुसार इसमें प्रीमियर (premier), उप-प्रीमियर, राज्य-पार्षद, मंत्री, महालेखा-परीक्षक और महासचिव होते हैं, और व्यवस्था प्रीमियर-उत्तरदायित्व तथा मंत्री-उत्तरदायित्व की है। अनुच्छेद 87 के अनुसार इसका कार्यकाल राष्ट्रीय जन-कांग्रेस के बराबर है, और प्रीमियर, उप-प्रीमियर और राज्य-पार्षद लगातार दो से अधिक कार्यकाल नहीं रह सकते। अनुच्छेद 88 में प्रीमियर काम का निर्देशन करता है, और अनुच्छेद 89 में स्थानीय राज्य-प्रशासनिक निकायों पर एकीकृत नेतृत्व शामिल है (संविधान का अंग्रेज़ी पाठ)।

मंत्रालयों की संख्या पर ध्यान दें। 8 मार्च 2023 को राज्य परिषद के प्रस्ताव में कहा गया कि राज्य परिषद "अब भी अपने सामान्य कार्यालय के अलावा 26 विभागों" से बनी रहेगी, और राष्ट्रीय वित्तीय नियामक प्रशासन बनेगा (चीनी सरकार का पोर्टल)। यह योजना के चरण की बात है; अंतिम संख्या के लिए राज्य परिषद की सूची देखना उचित है।

विश्लेषण: चीन के प्रशासन को समझने का सरल तरीक़ा तीन प्रश्न हैं। फ़ैसला कौन तय करता है (दल का नेतृत्व, अनुच्छेद 1)? उसे लागू कौन करता है (राज्य परिषद और स्थानीय सरकारें, अनुच्छेद 85 से 89 और 105)? और जवाबदेही किसके प्रति है (जन-कांग्रेस और ऊपरी निकाय, अनुच्छेद 110)? ये तीनों उत्तर साथ लिखने पर चीन का ढाँचा परीक्षा-उत्तर में पूरा दिखता है।

ध्यान रहे कि तुलना करते समय "चीन में लोकतंत्र नहीं" जैसा निर्णायक वाक्य लिखने के बजाय संविधान के अनुच्छेदों और क़ानूनों के आधार पर लिखें कि प्रक्रिया क्या है। परीक्षक तथ्य, अनुच्छेद और तारीख़ देखता है, राय नहीं; राय देनी हो तो उसे "विश्लेषण" कहकर अलग पंक्ति में रखें।

राज्य परिषद की रूपरेखा

चीन का संविधान (अंग्रेज़ी पाठ)।

2. प्रांत से टाउनशिप तक: स्थानीय स्तर

कल्पना कीजिए एक सीढ़ी, जिसमें हर पायदान के ऊपर वाले की बात माननी है और साथ में अपनी जन-कांग्रेस को भी जवाब देना है। अनुच्छेद 30 के अनुसार देश प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों और सीधे केंद्र के अधीन नगरों में बँटा है; उनके नीचे काउंटी, स्वायत्त काउंटी, नगर और स्वायत्त प्रीफ़ेक्चर हैं; उनके नीचे टाउनशिप हैं, और बड़े नगरों में ज़िले हैं। अनुच्छेद 31 विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की व्यवस्था देता है।

अनुच्छेद 105 के अनुसार स्थानीय सरकारें कार्यकारी निकाय भी हैं और स्थानीय राज्य-प्रशासनिक निकाय भी। अनुच्छेद 108 में काउंटी और उससे ऊपर के स्तर की सरकारें अपने निचले स्तर की सरकारों और विभागों के काम का निर्देशन कर सकती हैं और अनुचित निर्णय बदल या रद्द कर सकती हैं। अनुच्छेद 110 के अनुसार स्थानीय सरकारें अपने स्तर की जन-कांग्रेस के प्रति और अगले ऊँचे राज्य-प्रशासनिक निकाय के प्रति उत्तरदायी हैं। यह दोहरी जवाबदेही (विश्लेषण: "ऊर्ध्वाधर" और "क्षैतिज" रेखा) चीन की ख़ास पहचान है। प्रांतों की संख्या यहाँ जानबूझकर नहीं दी गई, क्योंकि उसके लिए आधिकारिक अद्यतन स्रोत की तारीख़ चाहिए।

एक उदाहरण: एक काउंटी की सरकार किसकी सुने (कल्पित)

मान लीजिए किसी काउंटी की सरकार ने स्थानीय बजट का एक फ़ैसला किया। अनुच्छेद 110 के अनुसार वह अपनी काउंटी जन-कांग्रेस को जवाबदेह है और ऊपर के नगर या प्रीफ़ेक्चर स्तर की सरकार को भी। अनुच्छेद 108 के अनुसार ऊँचे स्तर की सरकार उस फ़ैसले को ग़लत मानकर रद्द कर सकती है। यानी काउंटी की सरकार के सामने दो रास्ते खुले हैं: जन-कांग्रेस की स्वीकृति लेना और ऊपर की सरकार का निर्देश मानना; उनमें टकराव होने पर संविधान का पाठ ऊपर की सरकार के निर्देश को निर्णायक बनाता है।

यह उदाहरण गढ़ा गया है; काउंटी और फ़ैसला वास्तविक नहीं हैं। उत्तर में केवल अनुच्छेद 108 और 110 को तथ्य की तरह लिखें।

भारत और चीन: प्रशासनिक ढाँचे की तुलना (विश्लेषण)

चीन का स्तंभ संविधान और Civil Servants Law पर आधारित है; भारत का स्तंभ तुलना के लिए सामान्य संवैधानिक जानकारी है।

3. सिविल सेवा क़ानून

चीन के सिविल सेवकों पर लोक सेवा क़ानून (Civil Servants Law) लागू है। राष्ट्रीय जन-कांग्रेस की स्थायी समिति ने 29 दिसंबर 2018 को संशोधित क़ानून पारित किया, जो 1 जून 2019 से लागू है (राष्ट्रपति आदेश संख्या 20; Xinhua और NPC Observer की पुष्टि)। मूल क़ानून 2005 में बना था (NPC Observer; एकल स्रोत)।

क़ानून के मुख्य बिंदु: अनुच्छेद 4 के अनुसार सिविल सेवा-व्यवस्था दल के नेतृत्व में चलती है; अनुच्छेद 5 में खुलापन, समानता, प्रतिस्पर्धा और योग्यता के सिद्धांत हैं; अनुच्छेद 7 में नैतिक सत्यनिष्ठा और क्षमता का मेल है, जिसमें सत्यनिष्ठा पहले रखी गई; अनुच्छेद 9 में संविधान की शपथ है; और अनुच्छेद 14(1) के अनुसार सिविल सेवक का कर्तव्य दल के नेतृत्व का पालन करना है। अनुच्छेद 23 में प्रधान स्टाफ़-सदस्य स्तर-1 और उससे नीचे के पदों की भर्ती खुली परीक्षा, कठोर जाँच, समान प्रतिस्पर्धा और योग्यता पर आधारित है; अनुच्छेद 24 के अनुसार केंद्रीय भर्ती केंद्रीय विभाग और स्थानीय भर्ती प्रांतीय विभाग देखते हैं। अनुच्छेद 26 में अयोग्यताओं में दल से निष्कासन भी शामिल है।

पद और श्रेणियाँ: अनुच्छेद 17 से 19 में पदों और ग्रेडों का ढाँचा है; नेतृत्व के पाँच स्तर हैं: राष्ट्रीय, प्रांतीय/मंत्री, ब्यूरो, काउंटी/डिवीज़न और टाउनशिप/सेक्शन। इस्तीफ़े की मंज़ूरी अनुच्छेद 85 के अनुसार 30 दिन में (नेतृत्व-पदों के लिए 90 दिन में) होती है; अनुच्छेद 107 में पद छोड़ने के बाद काम करने पर प्रतिबंध तीन वर्ष (काउंटी/डिवीज़न स्तर या उससे ऊपर के नेतृत्व-पदों के लिए) या दो वर्ष है।

ध्यान दें: NPC Observer इसकी अंतिम संशोधन-तिथि 2018 बताता है; 2018 के बाद कोई संशोधन आधिकारिक पृष्ठों पर नहीं मिला, इसलिए उत्तर में "2018 के संशोधित रूप में" लिखें और नए संशोधन की जाँच परीक्षा से पहले दोबारा कर लें।

सिविल सेवक बनने की राह: क़ानून के अनुसार कदम

1. भर्ती का खुला आयोजन: अनुच्छेद 23 के अनुसार प्रधान स्टाफ़-सदस्य स्तर-1 और उससे नीचे के पदों के लिए खुली परीक्षा, कठोर जाँच और समान प्रतिस्पर्धा होती है। 2. भर्ती-प्रबंधन का बँटवारा: केंद्रीय पदों की भर्ती केंद्रीय विभाग देखता है और स्थानीय पदों की भर्ती प्रांतीय विभाग (अनुच्छेद 24)। 3. अयोग्यता की जाँच: अनुच्छेद 26 के अनुसार जिन्हें दल से निष्कासित किया गया हो, वे पात्र नहीं हैं। 4. शपथ और कर्तव्य: अनुच्छेद 9 में संविधान की शपथ है और 14(1) में दल के नेतृत्व का पालन। 5. बाद की सीमाएँ: अनुच्छेद 107 के अनुसार पद छोड़ने या सेवानिवृत्ति के बाद लाभकारी संस्थाओं में काम पर तीन वर्ष (काउंटी/डिवीज़न स्तर या उससे ऊपर के नेतृत्व-पद वाले) या दो वर्ष (अन्य) का प्रतिबंध है।

यह क्रम क़ानून के अनुच्छेदों को समझने की सुविधा के लिए जमाया गया है, पूरी नियुक्ति-प्रक्रिया का आधिकारिक विवरण नहीं; विवरण के लिए NPC का पाठ देखें।

4. दल-राज्य: संगठन विभाग, अधिकारी-प्रबंधन और 2018 का पुनर्गठन

अधिकारियों की नियुक्ति और प्रबंधन चीन में दल की संस्थाओं के ज़रिये होता है। विद्वान इसे नोमेनक्लातूरा (nomenklatura) कहते हैं; यह विश्लेषण का शब्द है, आधिकारिक भाषा में "कैडर प्रबंधन" कहा जाता है। 17 मार्च 2019 को केंद्रीय समिति ने पार्टी और सरकारी अधिकारियों के चयन और नियुक्ति के संशोधित नियम जारी किए, जिनमें दल का समग्र नेतृत्व और राजनीतिक मापदंड पहले रखे गए (Xinhua)।

21 मार्च 2018 की योजना में सिविल सेवकों का काम दल के संगठन विभाग (Organization Department) के अधीन किया गया, राष्ट्रीय निगरानी आयोग बनाया गया, केंद्रीय अग्रणी समूह आयोग बने और संयुक्त मोर्चा कार्य विभाग को जातीय और धार्मिक मामलों का प्रशासन मिला (Xinhua; China Daily)। 2023 की योजना में केंद्रीय वित्त आयोग और केंद्रीय विज्ञान-प्रौद्योगिकी आयोग बने (China Daily, 16 मार्च 2023)।

मुख्य तथ्य

अनुच्छेद 1 (2018 संशोधन)

दल का नेतृत्व चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद की निर्णायक विशेषता

अनुच्छेद 85

राज्य परिषद केंद्रीय जन-सरकार और सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय

अनुच्छेद 87

शीर्ष तीन पद लगातार दो कार्यकाल से अधिक नहीं

अनुच्छेद 110

स्थानीय सरकार अपनी जन-कांग्रेस और अगले ऊँचे प्रशासनिक निकाय, दोनों के प्रति उत्तरदायी

Civil Servants Law

संशोधित: 29 दिसंबर 2018; लागू: 1 जून 2019

मार्च 2018 योजना

सिविल सेवकों का काम संगठन विभाग के अधीन; राष्ट्रीय निगरानी आयोग

अधिकारी-चयन के नियम

संशोधित: 17 मार्च 2019

राज्य परिषद के विभाग (8 मार्च 2023, योजना के चरण में)

26 विभाग, सामान्य कार्यालय के अलावा

अंतिम जाँच

1 अक्टूबर 2026

परीक्षा में आम ग़लतियाँ

केस स्टडी: मार्च 2018 का संस्थागत सुधार

अभ्यास प्रश्न (हमारे अपने)

उत्तर कैसे लिखें (10 अंक, 100 शब्द)

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