राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC): राजस्थान

इस विषय को क्यों पढ़ें

पहले सरल भाषा में: थाने और अदालत के बीच की एक खिड़की

मान लीजिए ज़िला जेल में बंद एक व्यक्ति के परिवार को शक है कि उसके साथ मारपीट हुई है। थाने जाएँ तो शिकायत उसी विभाग तक पहुँचती है जिस पर आरोप है; अदालत जाएँ तो समय और ख़र्च दोनों लगते हैं। ऐसे में एक तीसरी खिड़की चाहिए, जहाँ न्यायिक अनुभव वाले लोग बैठे हों, जो सरकार से रिपोर्ट माँग सकें, गवाहों को बुला सकें और अपनी राय खुलकर रख सकें। राज्य मानवाधिकार आयोग यही खिड़की है। (यह समझाने के लिए गढ़ा गया उदाहरण है।)

एक बात शुरू में ही साफ़ रखिए: यह खिड़की सज़ा नहीं सुनाती। वह जाँच करती है और सरकार को सिफ़ारिश करती है, जैसे पीड़ित को मुआवज़ा दिया जाए या दोषी पर मुक़दमा चले। इसीलिए परीक्षा में आयोग की ताक़त और उसकी सीमा, दोनों साथ लिखनी होती हैं।

परीक्षा के लिए सटीक परिभाषा: राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (Protection of Human Rights Act, 1993) की धारा 21 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित वैधानिक (statutory) निकाय है, जो राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों से जुड़े मानवाधिकार-उल्लंघन की जाँच करता है। अधिनियम की धारा 2(1)(घ) में "मानव अधिकार" का अर्थ है: जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित वे अधिकार, जो संविधान द्वारा सुनिश्चित हैं या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में समाए हैं और भारत की अदालतों में लागू कराए जा सकते हैं।

ध्यान दें कि यह संवैधानिक निकाय नहीं है। UPSC और राज्य निर्वाचन आयोग का नाम संविधान में है; मानवाधिकार आयोग संसद के क़ानून से बना है, इसलिए उसके सदस्यों की सेवा-शर्तें, कार्यकाल और हटाने के नियम अधिनियम में हैं, संविधान में नहीं।

क़ानूनी आधार और 2019 का संशोधन

मूल अधिनियम "मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993" (अधिनियम सं. 10/1994) कहलाता है और उसे 28 सितंबर 1993 से प्रवृत्त माना गया है। अधिनियम तीन चीज़ें बनाता है: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) और मानवाधिकार न्यायालय। राज्य आयोग का अध्याय V है; धारा 21 से 29 उसी की हैं।

संशोधन 2019 में हुआ। संसद में विधेयक 8 जुलाई 2019 को गृह मंत्री ने पेश किया; वह लोकसभा में 19 जुलाई को और राज्यसभा में 22 जुलाई 2019 को पारित हुआ (PRS)। संशोधित अधिनियम (अधिनियम सं. 19/2019) 2 अगस्त 2019 से प्रभावी है। राज्य आयोग के लिए सबसे अहम बदलाव नीचे की तालिका में हैं।

राज्य आयोग: 2019 से पहले और बाद

'पहले' वाली पंक्तियाँ अधिनियम के फ़ुटनोट में दर्ज प्रतिस्थापन से ली गई हैं।

संरचना: आयोग में कौन-कौन होता है (धारा 21)

धारा 21(2) के अनुसार राज्य आयोग में तीन व्यक्ति होते हैं: एक अध्यक्ष और दो सदस्य। इनके अलावा एक सचिव होता है, जो आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। राज्य सरकार को सचिव-स्तर (राज्य सरकार के सचिव से कम नहीं) का अधिकारी सचिव के रूप में और पुलिस महानिरीक्षक से कम रैंक के नहीं ऐसे अधिकारी के अधीन पुलिस व जाँच कर्मचारी आयोग को उपलब्ध कराने होते हैं (धारा 27)। यह जाँच-कर्मचारियों वाली व्यवस्था आयोग को अपनी जाँच-शाखा देती है, ताकि वह हर बार उसी विभाग पर निर्भर न रहे जिस पर शिकायत है।

राज्य आयोग की संरचना

राष्ट्रीय आयोग में 2019 से कम-से-कम एक महिला सदस्य अनिवार्य है; राज्य आयोग की धारा 21(2) में ऐसी शर्त नहीं है, इसलिए उत्तर में दोनों को न मिलाएँ।

नियुक्ति: राज्यपाल करता है, पर अपनी मर्ज़ी से नहीं (धारा 22)

धारा 22(1) के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले अधिपत्र (warrant) से नियुक्त करता है। पर शर्त यह है कि हर नियुक्ति एक चार-सदस्यीय समिति की सिफ़ारिश के बाद ही होगी: मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। जिन राज्यों में विधान परिषद है, वहाँ परिषद के सभापति और परिषद के नेता प्रतिपक्ष भी समिति में जुड़ते हैं।

दो और बातें परीक्षा में काम आती हैं। एक, उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश या वर्तमान ज़िला न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है। दो, समिति में कोई पद ख़ाली होने भर से नियुक्ति अवैध नहीं हो जाती (धारा 22(2))।

विश्लेषण: अनुच्छेद 168(1) में दो सदनों वाले राज्यों की जो सूची है, उसमें राजस्थान नहीं है, इसलिए राजस्थान में समिति के चार ही सदस्य बनते हैं। सत्ता-पक्ष के तीन और विपक्ष का एक सदस्य होने से बहुमत सरकार के पास रहता है, पर नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति से आपत्ति दर्ज होने और पारदर्शिता की गुंजाइश बनती है।

नियुक्ति-समिति (धारा 22(1))

राजस्थान वाला स्तंभ अनुच्छेद 168(1) के आधार पर विश्लेषण है।

कार्यकाल, त्यागपत्र और हटाना (धाराएँ 23, 24, 25, 26)

कार्यकाल: अध्यक्ष और हर सदस्य तीन वर्ष के लिए नियुक्त होता है, या 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो पहले आए। दोनों पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। पद छोड़ने के बाद वह राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन आगे कोई नौकरी नहीं कर सकता (धारा 24(3)); यह प्रावधान आयोग को पद के बाद के लालच से बचाता है।

त्यागपत्र: अध्यक्ष या सदस्य अपने हाथ से लिखी सूचना राज्यपाल को देकर इस्तीफ़ा दे सकता है (धारा 23(1))। यानी नियुक्त करने वाला और त्यागपत्र लेने वाला, दोनों राज्यपाल हैं।

हटाना: यहाँ सबसे बड़ी चूक होती है। नियुक्ति राज्यपाल करता है, पर हटाने का आदेश राष्ट्रपति देता है। हटाने के दो रास्ते हैं। पहला, सिद्ध कदाचार (proved misbehaviour) या अक्षमता (incapacity) के आधार पर: राष्ट्रपति मामला उच्चतम न्यायालय को भेजता है, न्यायालय अपनी तय प्रक्रिया से जाँच करके रिपोर्ट देता है कि व्यक्ति को हटाया जाना चाहिए, और तभी राष्ट्रपति आदेश देता है (धारा 23(1A))। दूसरा, कुछ आधारों पर राष्ट्रपति सीधे आदेश से हटा सकता है, बिना उच्चतम न्यायालय की जाँच के (धारा 23(2))।

कामचलाऊ व्यवस्था: अध्यक्ष का पद ख़ाली हो जाए या वह छुट्टी पर हो तो राज्यपाल अधिसूचना से किसी सदस्य को अध्यक्ष का कार्य करने का अधिकार देता है (धारा 25)। वेतन, भत्ते और सेवा-शर्तें राज्य सरकार तय करती है, पर नियुक्ति के बाद उन्हें सदस्य के नुक़सान की दिशा में बदला नहीं जा सकता (धारा 26)। हटाने की यह कठिन प्रक्रिया और सेवा-शर्तों की सुरक्षा ही आयोग की स्वतंत्रता की रीढ़ है।

पद से हटाने के दो रास्ते (धारा 23)

राज्यपाल केवल नियुक्त करता है और इस्तीफ़ा लेता है; हटाने का आदेश राष्ट्रपति के पास है।

कार्य: आयोग क्या-क्या करता है (धारा 12, धारा 29 के साथ)

राज्य आयोग पर धारा 12 के कार्य लागू होते हैं, केवल खंड (च) को छोड़कर, जो अंतरराष्ट्रीय संधियों के अध्ययन का है और राष्ट्रीय आयोग के लिए रखा गया है (धारा 29(ग))। मुख्य कार्य ये हैं। पहला, पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति की याचिका पर, अपने आप (suo motu), या किसी न्यायालय के निर्देश पर, मानवाधिकार-उल्लंघन या उसके दुष्प्रेरण, या किसी लोक-सेवक की उसे रोकने में लापरवाही की जाँच। दूसरा, न्यायालय की अनुमति से किसी लंबित मामले में हस्तक्षेप।

तीसरा, राज्य सरकार के नियंत्रण वाली किसी जेल या ऐसी संस्था में, जहाँ इलाज, सुधार या संरक्षण के लिए लोग रखे जाते हैं, जाकर वहाँ की हालत का अध्ययन और सरकार को सुझाव। चौथा, मानवाधिकारों की सुरक्षा के संवैधानिक और वैधानिक उपायों की समीक्षा, और आतंकवाद सहित उन कारकों की समीक्षा जो अधिकारों के उपभोग में बाधा हैं। पाँचवाँ, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध, मानवाधिकार-साक्षरता का प्रसार और इस क्षेत्र में काम करने वाले ग़ैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन।

शक्तियाँ और प्रक्रिया: जाँच कैसे चलती है (धाराएँ 13, 14, 17, 18)

जाँच के दौरान आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं (धारा 13)। वह गवाहों को बुलाकर शपथ पर उनसे पूछताछ कर सकता है, दस्तावेज़ मँगवा सकता है, शपथपत्र पर साक्ष्य ले सकता है, किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख मँगा सकता है और गवाहों या दस्तावेज़ों की जाँच के लिए कमीशन जारी कर सकता है। वह किसी भी व्यक्ति से प्रासंगिक सूचना माँग सकता है, और आयोग के सामने की कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही मानी जाती है।

जाँच-एजेंसी: आयोग केंद्र या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या जाँच-एजेंसी की सेवा संबंधित सरकार की सहमति से ले सकता है (धारा 14)। धारा 17 के अनुसार वह पहले सरकार या अधीनस्थ प्राधिकारी से रिपोर्ट माँग सकता है; समय पर रिपोर्ट न आए तो ख़ुद आगे बढ़ सकता है, और रिपोर्ट से संतुष्ट हो कि कार्रवाई हो चुकी है तो शिकायतकर्ता को सूचित कर आगे नहीं बढ़ता।

जाँच के बाद धारा 18 के क़दम: आयोग सरकार को मुआवज़ा देने, अभियोजन या अन्य कार्रवाई शुरू करने की सिफ़ारिश करता है; वह अंतरिम राहत की सिफ़ारिश कर सकता है; और उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से निर्देश माँग सकता है। रिपोर्ट की प्रति सरकार को भेजी जाती है और सरकार को एक माह में (या आयोग द्वारा बढ़ाए समय में) अपनी टिप्पणी और की गई कार्रवाई बतानी होती है। आयोग रिपोर्ट को सरकार की टिप्पणी के साथ प्रकाशित करता है। इसके अलावा राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, हर ज़िले में एक सत्र न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय घोषित कर सकती है (धारा 30), और उसके लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है (धारा 31)।

आयोग की ताक़त और सीमाएँ

विश्लेषण: 'बाध्यकारी न होना' ही आयोग की मुख्य कमज़ोरी मानी जाती है, पर प्रकाशन और विधानमंडल में रिपोर्ट रखने का दबाव सरकार पर नैतिक असर डालता है।

राष्ट्रीय और राज्य आयोग: एक नज़र में तुलना

मुख्य तथ्य

क़ानूनी आधार

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (अधिनियम 10/1994); 28-9-1993 से प्रवृत्त माना गया

संशोधन

अधिनियम 19/2019; लोकसभा 19 जुलाई, राज्यसभा 22 जुलाई 2019 को पारित; 2-8-2019 से प्रभावी

राज्य आयोग का गठन

धारा 21(1): राज्य सरकार गठित कर सकती है

संख्या

अध्यक्ष + दो सदस्य (धारा 21(2))

नियुक्ति

राज्यपाल; समिति: मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष

कार्यकाल

3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो पहले हो; पुनर्नियुक्ति के पात्र (2019 से)

त्यागपत्र

राज्यपाल को लिखित सूचना (धारा 23(1))

हटाना

राष्ट्रपति का आदेश; सिद्ध कदाचार/अक्षमता पर उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद, या धारा 23(2) के आधारों पर

जाँच की समय-सीमा

कृत्य के एक वर्ष बाद नहीं (धारा 36(2))

राजस्थान आयोग का मुख्यालय

जयपुर (आयोग की आधिकारिक वेबसाइट)

परीक्षा में आम ग़लतियाँ

केस स्टडी (कल्पित): जेल में मारपीट की शिकायत

कार्य-उदाहरण: एक वर्ष की सीमा का हिसाब (कल्पित तिथियाँ)

पिछले वर्षों के प्रश्न (हल सहित)

अभ्यास प्रश्न (हमारे अपने)

उत्तर कैसे लिखें (10 अंक, 100 शब्द)

त्वरित पुनरावृत्ति