राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त

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पहले सरल भाषा में: विभाग के बाहर की शिकायत-खिड़की

मान लीजिए किसी तहसील में एक विधवा की पेंशन-फ़ाइल सिर्फ़ इसलिए अटकी है कि बाबू को रिश्वत चाहिए। वह उसी विभाग के बड़े अफ़सर के पास जाए तो फ़ाइल घूम-फिरकर उसी दफ़्तर में लौट आती है, क्योंकि जिसकी शिकायत है और जो सुनवाई कर रहा है, दोनों एक ही महकमे के हैं। इसलिए ज़रूरत पड़ी एक ऐसी खिड़की की जो महकमे और सरकार दोनों से अलग बैठी हो, जिसे चलाने वाला पूर्व न्यायाधीश हो और जो मंत्री से लेकर बाबू तक की शिकायत सुन सके। राजस्थान में यह खिड़की लोकायुक्त है। (यह समझाने के लिए गढ़ा गया दृश्य है, किसी वास्तविक मामले का वर्णन नहीं।)

परीक्षा के लिए सटीक परिभाषा: लोकायुक्त राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 (अधिनियम सं. 9/1973) से बनी स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जो मंत्रियों (मुख्यमंत्री को छोड़कर), सचिवों और अन्य निर्दिष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध आरोपों की जाँच करती है। 'आरोप' (allegation) का मतलब अधिनियम की धारा 2(b) में तीन बातें हैं: पद का दुरुपयोग करके अपने या किसी और के लिए लाभ लेना या किसी को अनुचित हानि पहुँचाना; निजी हित या अनुचित अथवा भ्रष्ट उद्देश्य से काम करना; और भ्रष्टाचार या सत्यनिष्ठा की कमी का दोषी होना। धारा 2(a) में 'कार्रवाई' (action) में काम न करना भी शामिल है, इसलिए निष्क्रियता भी जाँच के दायरे में आ सकती है।

यह संस्था दुनिया भर के ओम्बड्समैन (Ombudsman) का भारतीय रूप है। लोकायुक्त सचिवालय की वेबसाइट के अनुसार ओम्बड्समैन की अवधारणा सबसे पहले स्वीडन से आई, जहाँ 1809 के संविधान में 'ओम्बड्समैन फ़ॉर जस्टिस' की व्यवस्था हुई, और भारत में 'लोकपाल' तथा 'लोकायुक्त' नाम 1963 में डॉ. एल.एम. सिंघवी ने दिए। वेबसाइट यह भी बताती है कि 1963 में राजस्थान की प्रशासनिक सुधार समिति ने इस तरह की वैधानिक संस्था की सिफ़ारिश की थी, और 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (अध्यक्ष मोरारजी देसाई) ने केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की सिफ़ारिश की।

अधिनियम 1973: जन्म, संरचना और नियुक्ति

राजस्थान ने यह संस्था केंद्र के क़ानून से चार दशक पहले बनाई। सचिवालय के इतिहास-पृष्ठ के अनुसार राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अध्यादेश 3 फ़रवरी 1973 से प्रभावी हुआ और 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर अधिनियम बन गया। धारा 1(3) इसे 3 फ़रवरी 1973 से प्रभावी मानती है और धारा 23 उस अध्यादेश (सं. 3/1973) को निरसित करती है। आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध पाठ 31-01-2015 तक संशोधित रूप का है। बाद में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सं. 13/2019, राजपत्र 18 जुलाई 2019) ने धारा 5(1) में 'आठ वर्ष' के स्थान पर 'पाँच वर्ष' किया; इसे 6 मार्च 2019 से प्रभावी माना गया। इसके बाद के किसी और संशोधन की पुष्टि नहीं हो सकी, इसलिए उत्तर में 5 वर्ष का कार्यकाल ही लिखें।

पदों की रचना: अधिनियम में एक लोकायुक्त होता है और राज्यपाल एक या अधिक उप-लोकायुक्त भी नियुक्त कर सकते हैं (धारा 3(1))। दोनों की नियुक्ति राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुहर के वारंट से करते हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष से परामर्श के बाद होती है; यदि नेता प्रतिपक्ष न हो तो विपक्ष के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के निर्देशित तरीक़े से चुना गया व्यक्ति परामर्श में रहता है। उप-लोकायुक्त की नियुक्ति लोकायुक्त से परामर्श पर होती है। ध्यान दें, यहाँ 'परामर्श' है, चयन-समिति नहीं; यह लोकपाल से अहम अंतर है (नीचे तालिका)।

अयोग्यताएँ और शर्तें: धारा 4 के अनुसार पदधारी संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, लाभ का कोई पद नहीं रख सकता, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं रह सकता, कारोबार या पेशा नहीं कर सकता; इसलिए नियुक्ति से पहले उसे ये बंधन छोड़ने पड़ते हैं। धारा 5 में कार्यकाल पाँच वर्ष है। इस्तीफ़ा राज्यपाल को लिखकर दिया जाता है। पद छोड़ने के बाद राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार और अधिनियम में गिनाई गई संस्थाओं में आगे कोई नौकरी नहीं मिल सकती। वेतन, भत्ते और पेंशन लोकायुक्त के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के और उप-लोकायुक्त के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हैं (धारा 5(4))।

हटाने की प्रक्रिया (धारा 6) सुरक्षा-कवच है: राज्यपाल केवल दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटा सकते हैं, और उससे पहले राज्यपाल द्वारा नियुक्त न्यायाधीश जाँच करते हैं (लोकायुक्त के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश; उप-लोकायुक्त के मामले में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश)। इसके साथ विधानसभा का प्रस्ताव भी चाहिए, जो कुल सदस्य-संख्या के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों के दो-तिहाई से पारित हो और उसी सत्र में राज्यपाल को सौंपा जाए। अधिनियम का पाठ पात्रता में 'पूर्व न्यायाधीश' होना अनिवार्य नहीं लिखता, पर आधिकारिक कार्यकाल-सारणी में अब तक सभी लोकायुक्त न्यायाधीश रहे हैं (विश्लेषण)।

लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त: अंतर

पहला उप-लोकायुक्त पद की शर्त के रूप में उस व्यक्ति को बनना था जो अधिनियम लागू होने से ठीक पहले सतर्कता आयुक्त था (धारा 3 का दूसरा परंतुक)।

क्षेत्राधिकार (2021 का प्रश्न): कौन जाँच के दायरे में है

क्षेत्राधिकार का सीधा सूत्र अधिनियम की धारा 2(i) की 'लोक सेवक' की परिभाषा है। इसे छह हिस्सों में समझें। पहला, मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रिपरिषद का हर सदस्य, यानी मंत्री, राज्य मंत्री और उप-मंत्री (धारा 2(f))। दूसरा, राजस्थान राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा या पद पर नियुक्त हर अधिकारी (धारा 2(g)); इसी में सचिव भी हैं, जिनकी परिभाषा धारा 2 में दी गई है और जिनमें विशेष, अतिरिक्त और संयुक्त सचिव भी शामिल हैं।

तीसरा हिस्सा पंचायती राज के पदाधिकारी हैं: ज़िला परिषद के प्रमुख और उप-प्रमुख, पंचायत समिति के प्रधान और उप-प्रधान, तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अधीन गठित किसी स्थायी समिति के अध्यक्ष। चौथा हिस्सा नगर निकाय हैं: नगर निगम के महापौर व उप-महापौर, नगर परिषद या नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के अधीन बनी समिति के अध्यक्ष (नगर निगम के महापौर वाला पाठ 2008 के राजस्थान अधिनियम 13 से जोड़ा गया)।

पाँचवाँ हिस्सा उन संस्थाओं के कर्मचारी हैं जिनमें सरकार की पैठ है: राज्यपाल की अधिसूचना से घोषित कोई स्थानीय प्राधिकरण; राज्य अधिनियम से बना और राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाला निगम; ऐसी सरकारी कंपनी जिसकी समादत्त अंश-पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत राज्य सरकार के पास हो (और उसकी सहायक कंपनी); तथा राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अधीन पंजीकृत वह सोसायटी जो राज्य सरकार के नियंत्रण में हो और अधिसूचित हो। छठे हिस्से में वे अन्य वर्ग हैं जिन्हें राज्य सरकार लोकायुक्त से परामर्श कर अधिसूचित करे (धारा 7(1)(iii))।

कौन किसकी जाँच करे: धारा 7 के अनुसार लोकायुक्त मंत्री, सचिव और ऊपर के स्थानीय निकाय-पदाधिकारियों वाली कार्रवाई की जाँच करते हैं; बाक़ी लोक सेवकों की जाँच उप-लोकायुक्त करते हैं, पर लोकायुक्त चाहें तो कारण लिखकर उन्हें भी स्वयं देख सकते हैं। कार्रवाई वह भी गिनी जाती है जो इन लोगों ने स्वयं की हो या जिसे इनके सामान्य या विशेष अनुमोदन से किया गया हो।

शिकायत कौन कर सकता है: धारा 9 के अनुसार कोई भी व्यक्ति, बशर्ते वह स्वयं लोक सेवक न हो। पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या वह स्वयं न कर पाए तो उसकी संपदा का प्रतिनिधि या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति शिकायत कर सकता है। पुलिस हिरासत, जेल या विक्षिप्तों के आश्रय से लिखा पत्र बिना खोले, बिना देरी के लोकायुक्त को भेजना ज़रूरी है और वह उसे शिकायत मान सकते हैं। शिकायत के साथ शपथ-पत्र लगता है; वेबसाइट के अनुसार 10 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र न हो तो सचिवालय स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं होती।

क्षेत्राधिकार एक नज़र में (अधिनियम 1973 की धारा 2 और 7)

सचिवालय की वेबसाइट के 'कार्यक्षेत्र' पृष्ठ पर यही सूची सरल भाषा में दी है (मंत्री, सचिव, विभागाध्यक्ष, ज़िला परिषद व पंचायत समिति के पदाधिकारी, महापौर, नगर निकायों के अध्यक्ष, राजकीय कंपनियाँ और निगम)।

छूट (2018 का प्रश्न): कौन-से पद और व्यक्ति बाहर हैं

छूट तीन तरह की है। पहली, पदों के आधार पर: धारा 22 (जो 'संदेह निवारण' के नाम से जोड़ी गई है) साफ़ कहती है कि अधिनियम का कोई भी प्रावधान लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त को इन छह श्रेणियों के विरुद्ध आरोप की जाँच का अधिकार नहीं देता। कारण समझना आसान है: ये सब या तो संविधान के स्वतंत्र संस्थान हैं (न्यायपालिका, निर्वाचन, लोक सेवा आयोग, महालेखाकार) या विधानमंडल के अपने कर्मचारी हैं, और इनकी जाँच का अलग संवैधानिक या न्यायिक तंत्र है। (यह कारण विश्लेषण है, अधिनियम में दर्ज नहीं।)

दूसरी छूट, मामलों के आधार पर (धारा 8): जिस कार्रवाई पर लोक सेवक (जाँच) अधिनियम, 1850 के अधीन औपचारिक सार्वजनिक जाँच या जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन जाँच लोकायुक्त की पूर्व सहमति से बैठ चुकी हो, उसकी जाँच नहीं हो सकती; और कार्रवाई के पाँच वर्ष बाद की शिकायत पर भी जाँच नहीं हो सकती। तीसरी, वर्गों के आधार पर (धारा 19): राज्य सरकार लोकायुक्त की सिफ़ारिश पर और जनहित में किसी लोक सेवक-वर्ग को अधिसूचना से बाहर कर सकती है, पर राजपत्रित रैंक के लोक सेवकों के लिए ऐसी अधिसूचना नहीं निकल सकती; अधिसूचना को विधानमंडल के पटल पर रखना होता है और सदन उसे बदल या रद्द कर सकता है।

अलावा इनके, मुख्यमंत्री अधिनियम में 'मंत्री' की परिभाषा से ही बाहर हैं (धारा 2(f)), इसलिए परीक्षा में "मुख्यमंत्री" को पहली पंक्ति में लिखना न भूलें। सचिवालय की वेबसाइट के 'कार्यक्षेत्र' पृष्ठ पर बाहर वालों की सूची में सरपंच, पंच, विधायक और सेवानिवृत्त लोक सेवक भी हैं: सरपंच-पंच-विधायकों के विरुद्ध शिकायतें आती तो हैं पर उन पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वे अधिकार-क्षेत्र में नहीं हैं। अधिनियम की धारा 2(i) की सूची में ये नहीं हैं, इसलिए यह सूची में उनकी अनुपस्थिति का परिणाम है (विश्लेषण); सेवानिवृत्त लोक सेवकों वाली पंक्ति का आधार अकेले वेबसाइट है।

छूट-सारणी: कौन बाहर, किस आधार पर

शक्तियाँ: जाँच कैसे चलती है और अंत में क्या होता है

जाँच की चाल: जब लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त प्रारंभिक जाँच (preliminary inquiry) के बाद अन्वेषण (investigation) करने का मन बनाते हैं, तब वे शिकायत की प्रति संबंधित लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी को भेजते हैं, लोक सेवक को अपनी टिप्पणी देने का मौक़ा देते हैं और ज़रूरी दस्तावेज़ों की अभिरक्षा के आदेश दे सकते हैं (धारा 10(1))। जाँच निजी तौर पर होती है और शिकायतकर्ता या लोक सेवक की पहचान जनता या प्रेस को नहीं बताई जाती; केवल निश्चित जनहित के मामले में कारण लिखकर सार्वजनिक सुनवाई हो सकती है (धारा 10(2))। शिकायत तुच्छ, तंग करने वाली, बिना सद्भाव या पर्याप्त आधार के बिना हो, या शिकायतकर्ता के पास दूसरे उपाय हों, तो लोकायुक्त जाँच से इनकार या उसे बंद कर सकते हैं, पर कारण लिखकर बताने होंगे (धारा 10(4)-(5))।

शक्तियाँ: साक्ष्य के लिए (धारा 11) जाँच के दौरान लोकायुक्त को सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियाँ हैं: किसी को बुलाकर शपथ पर बयान लेना, दस्तावेज़ मँगवाना, शपथ-पत्र पर साक्ष्य लेना, किसी न्यायालय या दफ़्तर से अभिलेख माँगना, गवाहों की जाँच के लिए कमीशन जारी करना। कार्यवाही 'न्यायिक कार्यवाही' मानी जाती है (अधिनियम में भारतीय दंड संहिता की धारा 193 का उल्लेख है, जिसकी जगह अब BNS की संबंधित धारा पढ़ें)। गोपनीयता के नियम या विशेषाधिकार जाँच में बाधा नहीं बनते, सिवाय दो अपवादों के: देश की सुरक्षा, रक्षा, अंतरराष्ट्रीय संबंध और अपराध की जाँच-पड़ताल को हानि पहुँचाने वाली जानकारी, तथा मंत्रिमंडल या उसकी समिति की कार्यवाही का प्रकटीकरण; यहाँ मुख्य सचिव का प्रमाण-पत्र अंतिम माना जाता है (धारा 11(5))। साथ ही, लोकायुक्त दूसरी एजेंसियों (राज्य या केंद्र की जाँच-एजेंसी) की मदद ले सकते हैं (धारा 14(3))।

अंत में क्या होता है (धारा 12): आरोप पूर्णतः या अंशतः सिद्ध होने पर लोकायुक्त अपने निष्कर्ष और सिफ़ारिशें दस्तावेज़ों व साक्ष्य समेत सक्षम प्राधिकारी को लिखित में भेजते हैं। सक्षम प्राधिकारी रिपोर्ट की जाँच करके तीन महीने के भीतर बताता है कि क्या कार्रवाई हुई या होनी है। लोकायुक्त संतुष्ट हों तो मामला बंद; असंतुष्ट हों और मामला योग्य लगे तो वे राज्यपाल को विशेष प्रतिवेदन दे सकते हैं और शिकायतकर्ता को सूचित करते हैं। हर साल एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन भी राज्यपाल को जाता है, और राज्यपाल उसे स्पष्टीकरण-ज्ञापन के साथ विधानसभा के पटल पर रखवाते हैं। यानी लोकायुक्त की सिफ़ारिश बाध्यकारी आदेश नहीं है, उसकी ताक़त जनता और विधानसभा के सामने रिपोर्ट रखे जाने में है। यह अंतिम बात विश्लेषण है, पर धारा 12 के पाठ से सीधी निकलती है।

सुरक्षा और दंड: झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत पर तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माना हो सकता है, पर मुक़दमा पीड़ित लोक सेवक की शिकायत पर और लोकायुक्त की पूर्व स्वीकृति से ही चलता है (धारा 13)। लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त का जाँच के समय जानबूझकर अपमान या बाधा छह माह तक साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों का कारण बन सकता है (धारा 16)। सद्भाव से की गई कार्रवाई पर कोई वाद या अभियोजन नहीं चलता, और अधिकारिता के सिवा उनकी कार्यवाही को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती (धारा 17)। राज्यपाल अतिरिक्त कार्य भी सौंप सकते हैं, भ्रष्टाचार-निरोध एजेंसियों पर निगरानी की शक्ति दे सकते हैं, और आदेश देकर किसी कार्रवाई की जाँच करने को कह सकते हैं, जिसे लोकायुक्त को मानना होगा (धारा 18)।

सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority): कार्रवाई की सिफ़ारिश किसे जाती है

नियम 2 अधिसूचना दिनांक 25-9-1996 से प्रतिस्थापित है। नियमावली के अनुसार कार्मिक विभाग ही लोकायुक्त और सरकार के बीच संपर्क-माध्यम है।

लोकायुक्त (राजस्थान) और लोकपाल (केंद्र): तुलना

राजस्थान वाली कॉलम की 'अभियोजन-शाखा का उल्लेख नहीं' पंक्ति अधिनियम के पाठ में उसकी अनुपस्थिति पर आधारित विश्लेषण है।

कार्यकाल-सारणी: पदधारक और अंतराल (आधिकारिक सारणी से)

सारणी में कुल 13 लोकायुक्त दर्ज हैं; यहाँ चुनिंदा पंक्तियाँ हैं। विश्लेषण: सारणी के क्रमिक पदधारकों के बीच सबसे लंबे अंतराल लगभग 2 वर्ष 5 माह (26-11-2004 से 01-05-2007), लगभग 2 वर्ष (07-03-2019 से 09-03-2021) और लगभग 1 वर्ष 8 माह (07-08-1982 से 04-04-1984) हैं; कार्यवाहक व्यवस्था (धारा 5(2)) सारणी में दर्ज नहीं है। 8 मार्च 2026 के बाद के पदधारी की जानकारी आधिकारिक पृष्ठों से सत्यापित नहीं हुई।

आलोचना और सुधार: सीमा, प्रमाण, सुझाव

तीसरे कॉलम की बातें विश्लेषण हैं; पहले दो कॉलम की बातें अधिनियम, वेबसाइट और वार्षिक रिपोर्ट से हैं।

मुख्य तथ्य

अधिनियम

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 (सं. 9/1973); स्वीकृति 26 मार्च 1973; 3 फ़रवरी 1973 से प्रभावी

पाठ की स्थिति

आधिकारिक वेबसाइट पर 31-01-2015 तक संशोधित पाठ

नियुक्ति

राज्यपाल; मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष से परामर्श पर (धारा 3)

कार्यकाल

5 वर्ष (धारा 5(1)); वेतन HC मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश के समान

क्षेत्राधिकार (धारा 7)

लोकायुक्त: मंत्री, सचिव, पंचायती राज/नगर निकाय पदाधिकारी, अधिसूचित वर्ग; उप-लोकायुक्त: अन्य

छूट (धारा 22)

HC मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश, न्यायिक सेवा, न्यायालय-स्टाफ़, महालेखाकार, RPSC, CEC/निर्वाचन आयुक्त/CEO, विधानसभा सचिवालय; मुख्यमंत्री 2(f) से बाहर

समय-सीमा

कार्रवाई के 5 वर्ष के भीतर शिकायत (धारा 8(3))

सक्षम प्राधिकारी की उत्तर-अवधि

3 माह (धारा 12(2))

झूठी शिकायत पर दंड

अधिकतम 3 वर्ष कारावास व जुर्माना (धारा 13)

पहला लोकायुक्त

न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ, 28-8-1973 से 27-08-1978

2025 के आँकड़े (रिपोर्ट के अनुसार)

2,296 नए परिवाद; 2,636 निस्तारित; 224 में राहत; 5 में धारा 12 की सिफ़ारिश

अंतिम जाँच

1 अक्टूबर 2026 (अधिनियम-पाठ और आधिकारिक वेबसाइट के पृष्ठों से मिलान; बाद के संशोधन की पुष्टि नहीं)

परीक्षा में आम ग़लतियाँ

कार्य-उदाहरण: समय-सीमा और तीन माह की गिनती (कल्पित, केवल समझाने के लिए)

केस स्टडी: लोकायुक्त सचिवालय का पाँच साल का लेखा-जोखा (मार्च 2021 से दिसंबर 2025)

पिछले वर्षों के प्रश्न (हल सहित)

अभ्यास प्रश्न (हमारे अपने)

उत्तर कैसे लिखें (10 अंक, 100 शब्द)

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