नवीन लोक सेवा (New Public Service)

इस विषय को क्यों पढ़ें

पहले सरल भाषा में: ग्राहक की शिकायत और मोहल्ले की सभा

रेस्टोरेंट में आप ग्राहक होते हैं: आपको अपनी पसंद का खाना, कम दाम पर और जल्दी चाहिए, और दुकान का काम है आपकी माँग पूरी करना। अब सोचिए मोहल्ले की सभा, जिसमें लोग तय कर रहे हैं कि इस साल सड़क की मरम्मत हो या पार्क बने। यहाँ कोई अकेला ग्राहक नहीं; सब मिलकर बहस करते हैं, एक-दूसरे की बात सुनते हैं और साझा हित तय करते हैं। अगर सरकार हर नागरिक को केवल ग्राहक मान ले, तो वह नागरिकों के आपसी हित और कर्तव्य की बात ही भूल जाती है। (यह समझाने के लिए गढ़ा गया उदाहरण है।)

परीक्षा के लिए सटीक परिभाषा। नवीन लोक सेवा (New Public Service, NPS) वह दृष्टि है जिसे रॉबर्ट बी. डेनहार्ट (Robert B. Denhardt) और जेनेट विन्ज़ेंट डेनहार्ट (Janet Vinzant Denhardt) ने 'The New Public Service: Serving Rather than Steering' लेख (Public Administration Review, खंड 60, अंक 6, नवंबर-दिसंबर 2000, पृ. 549-559) में रखा। इसके अनुसार लोक सेवकों का काम समाज को नियंत्रित करना या दिशा देना नहीं, बल्कि नागरिकों को अपने साझा हित स्पष्ट करने और पूरे करने में मदद करना है। नारा है: 'serve rather than steer', यानी 'नियंत्रण नहीं, सेवा'।

पृष्ठभूमि: किसके मुक़ाबले यह दृष्टि आई

लेख तीन मॉडल सामने रखता है: पुराना लोक प्रशासन (Old Public Administration, OPA), नवीन लोक प्रबंधन (NPM) और नवीन लोक सेवा (NPS)। पुराने मॉडल में सरकार नीति बनाती और ख़ुद लागू करती है, जिसे लेख 'rowing' (नाव खेना) कहता है। NPM में सरकार का काम बाज़ार की शक्तियों को सही दिशा देना है, जिसे 'steering' (पतवार थामना) कहा गया है। NPS में सरकार की भूमिका 'serving' (सेवा) है: हितों के बीच मध्यस्थता और साझा मूल्य बनाना।

इसलिए NPS का शीर्षक NPM पर सीधी प्रतिक्रिया जैसा सुनाई देता है। विश्लेषण: जहाँ NPM पूछता है ‘काम कितनी किफ़ायत और कुशलता से हुआ’, NPS पूछता है ‘क्या नागरिकों ने मिलकर यह तय किया कि क्या काम होना चाहिए, और क्या उनकी आवाज़ और अधिकार बने रहे?’ NPA (समता और मूल्य) की चिंता भी इसमें समाहित है, पर NPS का केंद्र ‘नागरिकता और संवाद’ है।

लेख की पृष्ठभूमि और बौद्धिक जड़ें

लेख के अनुसार नवीन लोक प्रबंधन विचारों और व्यवहारों का वह समूह है जो निजी क्षेत्र और व्यवसाय के तरीक़े लोक क्षेत्र में लाना चाहता है। अमेरिका में 1990 के दशक में राष्ट्रपति क्लिंटन और उपराष्ट्रपति गोर की 'सरकार को बेहतर काम करने वाली और कम ख़र्च वाली' बनाने की पहल ने इस बहस को तेज़ किया, और ओज़बोर्न व गैबलर की 1992 की पुस्तक Reinventing Government ने इन विचारों को लोकप्रिय बनाया। डेनहार्ट दंपति का तर्क है कि NPM की तुलना केवल पदानुक्रम, नियम और नियंत्रण से जुड़े पुराने लोक प्रशासन से करना काफ़ी नहीं; उसके सामने ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहिए जो नागरिकों को केंद्र में रखे। यही 'नवीन लोक सेवा' है।

इसकी वैचारिक जड़ें लेख ने तीन धाराओं में गिनाई हैं: लोकतांत्रिक नागरिकता के सिद्धांत (माइकल सैंडल का हवाला), समुदाय और नागरिक-समाज के मॉडल (रॉबर्ट पटनम, 1995) और संगठनात्मक मानववाद व विमर्श-सिद्धांत, जिनमें उत्तर-आधुनिक लोक प्रशासन भी आता है। लोक प्रशासन के भीतर लेख इस विरासत में ड्वाइट वाल्डो (1948) के काम को गिनता है; इसी से NPA वाले पृष्ठ का रिश्ता बनता है।

सिद्धांत 7 का तर्क भी लेख में साफ़ है: सार्वजनिक क्षेत्र में जोखिम निजी व्यवसायी जैसा नहीं होता, क्योंकि सफलता या विफलता के नतीजे किसी एक मालिक पर नहीं, पूरे समुदाय पर पड़ते हैं; इसलिए प्रशासक अकेले यह तय नहीं कर सकते कि समुदाय के लिए क्या अच्छा है। निष्कर्ष में लेखक कहते हैं कि दक्षता और उत्पादकता जैसे मूल्य खोने नहीं चाहिए, पर उन्हें लोकतंत्र, समुदाय और लोक हित के बड़े संदर्भ में रखा जाना चाहिए।

नवीन लोक सेवा के सात सिद्धांत

सात सिद्धांत Denhardt & Denhardt (2000) के अनुसार, लेख की प्रति से मिलाए गए। तीसरा स्तंभ विश्लेषणात्मक उदाहरण हैं, स्रोत-आधारित तथ्य नहीं।

सात सिद्धांतों को याद रखने का तरीक़ा

सात को तीन गुच्छों में बाँट लें। पहला गुच्छा, ‘भूमिका’: नियंत्रण नहीं सेवा (1), ग्राहक नहीं नागरिक (4) और उद्यमिता से ऊपर नागरिकता (7)। ये तीनों बताते हैं कि अधिकारी कौन है और किसके लिए है। दूसरा गुच्छा, ‘उद्देश्य और प्रक्रिया’: लोक हित लक्ष्य है (2) और रणनीतिक सोच, लोकतांत्रिक कार्य (3)। ये बताते हैं कि काम क्यों और कैसे हो। तीसरा गुच्छा, ‘जवाबदेही और लोग’: उत्तरदायित्व सरल नहीं (5) और लोगों को महत्व (6)। ये बताते हैं कि संगठन के भीतर और बाहर रिश्ते कैसे चलें।

उत्तर लिखते समय सातों के नाम देना ज़रूरी है, पर हर एक पर लंबी व्याख्या नहीं। 10 अंक के उत्तर में सातों को एक-एक पंक्ति दें और दो-तीन पर (जैसे 1, 4 और 5) थोड़ा खुलकर लिखें। 5 अंक के उत्तर में तीन-चार सिद्धांत और तुलना पर्याप्त है।

एक बारीक बात, जिसे अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाता है: पाँचवाँ सिद्धांत ‘उत्तरदायित्व सरल नहीं’ OPA और NPM की जवाबदेही-धारणाओं से अलग है। OPA में जवाबदेही मुख्यतः पदानुक्रम में ऊपर के राजनीतिक नेतृत्व के प्रति है, NPM में बाज़ार-परिणामों के प्रति, जबकि NPS कहता है कि लोक सेवक को एक साथ कई पक्षों (क़ानून, समुदाय के मूल्य, पेशेवर मानक, नागरिक-हित) को जवाब देना पड़ता है। यह भेद तालिका के बिना भी एक वाक्य में लिखा जा सकता है।

चार सिद्धांतों को थोड़ा गहराई से समझें

पहला सिद्धांत, ‘नियंत्रण नहीं, सेवा’, पूरे मॉडल की चाबी है। मान लीजिए किसी ज़िले में सूखे की आशंका है। ‘steer’ करने वाला अधिकारी अपनी योजना बनाकर गाँव वालों को बताएगा कि क्या करना है। ‘serve’ करने वाला अधिकारी गाँव वालों से पूछेगा कि उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या है, उन्हें विकल्प और जानकारी देगा, और उनकी चुनी योजना को लागू करने में मदद करेगा। लेख का मूल विचार यही है कि लोक सेवक का काम नागरिकों को उनके साझा हित स्पष्ट करने और पूरा करने में सहायता देना है। (उदाहरण हमारा गढ़ा हुआ है।)

दूसरा सिद्धांत, ‘लोक हित लक्ष्य है, उप-उत्पाद नहीं’, NPM की धारणा से सीधे टकराता है। NPM की दृष्टि में अगर हर व्यक्ति अपनी पसंद का चुनाव करे तो उन सब चुनावों का जोड़ ही लोक हित है। NPS कहता है कि लोक हित जोड़-घटाव का नतीजा नहीं, लोगों के बीच संवाद से बनी साझा समझ है, और प्रशासक को इस संवाद को जगह देनी चाहिए। इसलिए ‘बहुमत ने जो माँगा वही लोक हित’ लिखना NPS के अनुसार अधूरा उत्तर है।

चौथा सिद्धांत, ‘ग्राहक नहीं, नागरिक’, परीक्षा का सबसे प्रिय बिंदु है। ग्राहक की पहचान उसके व्यक्तिगत लेन-देन से है; नागरिक की पहचान अधिकार, कर्तव्य और समुदाय के प्रति ज़िम्मेदारी से है। इसलिए सेवा-केंद्र पर ‘ग्राहक-संतुष्टि’ नापना ठीक है, पर यह काफ़ी नहीं; NPS के अनुसार यह भी देखना चाहिए कि समुदाय का साझा हित सधा या नहीं।

पाँचवाँ सिद्धांत, ‘उत्तरदायित्व सरल नहीं’, याद दिलाता है कि सरकारी अधिकारी एक साथ कई पक्षों के प्रति जवाबदेह है: क़ानून, समुदाय के मूल्य, पेशेवर मानक और नागरिकों के हित। कई बार ये आपस में खिंचते हैं, जैसे नियम का अक्षरशः पालन बनाम स्थानीय समुदाय की ज़रूरत। NPS इन्हें सुलझाने का कोई यांत्रिक सूत्र नहीं देता; वह कहता है कि प्रशासक को इस जटिलता को स्वीकार करके विवेक से चलना होगा।

OPA, NPM और NPS की तुलना (लेख की तालिका 1 से)

OPA और NPM को एक पंक्ति में और याद करें

तुलना वाले उत्तर में पूरे अंक तभी मिलते हैं जब तीनों मॉडल सही पहचाने जाएँ। पुराना लोक प्रशासन (OPA) लेख के अनुसार राजनीति-सिद्धांत पर टिका है, लोक हित को क़ानून से परिभाषित मानता है और सरकार को नीति बनाने व लागू करने वाली ‘rowing’ भूमिका में रखता है; जवाबदेही पदानुक्रम में राजनीतिक नेतृत्व के प्रति है। नवीन लोक प्रबंधन (NPM) अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर टिका है, लोक हित को व्यक्तिगत हितों का जोड़ मानता है, जनता को ग्राहक मानता है और सरकार को बाज़ार-शक्तियों की ‘steering’ भूमिका देता है।

इन दोनों के बीच NPS अपनी जगह यूँ बनाता है: वह OPA की तरह राजनीतिक और क़ानूनी ढाँचे का सम्मान करता है, पर उसकी तरह केवल ऊपर की ओर नहीं देखता; और NPM की तरह परिणामों की परवाह करता है, पर जनता को ग्राहक नहीं, नागरिक मानता है। (यह तुलना विश्लेषण है, लेख की तालिका पर आधारित सारांश।) उत्तर में OPA और NPM के लिए एक-एक पंक्ति, और NPS के लिए तीन-चार पंक्तियाँ रखें।

NPS का NPA और NPM से रिश्ता

NPM से NPS की सबसे बड़ी असहमति यह है कि जनता को ग्राहक मानने से लोक हित केवल व्यक्तिगत पसंदों का जोड़ बन जाता है। NPS के अनुसार लोक हित साझा मूल्यों पर संवाद से बनता है, और प्रशासक की भूमिका बाज़ार-शैली ‘उद्यमी’ की नहीं, लोक संसाधनों के संरक्षक की है। (सिद्धांत 4 और 7)

NPA (मिनोब्रुक 1968) से NPS की समानता यह है कि दोनों कुशलता के साथ मूल्य और लोकतांत्रिक भावना को केंद्र में रखते हैं। विश्लेषण: अंतर का एक सुविधाजनक सारांश यह है कि NPA ने ‘समता किसके लिए?’ का प्रश्न उठाया और NPS ने ‘प्रशासन और नागरिक का रिश्ता कैसा हो?’ का। इसलिए 10 अंक के प्रश्न में दोनों को एक वाक्य में जोड़ना अच्छा रहता है, पर सटीक दावे केवल तभी करें जब आपको पक्का पता हो।

भारतीय संदर्भ में NPS (विश्लेषण)

संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने लायक़ अधिकार देने का निर्देश देता है। विश्लेषण: जिस व्यवस्था में गाँव अपने निर्णय आप लेते हैं, वहाँ अधिकारी की भूमिका ‘आदेश देने’ से ‘सहायता करने’ की ओर खिसकती है, जो NPS के ‘serve, rather than steer’ से मेल खाती है। ग्राम सभा, जन-सुनवाई और सामाजिक अंकेक्षण जैसी व्यवस्थाएँ भी नागरिक-संवाद के रास्ते हैं (इनके विशिष्ट वैधानिक प्रावधान अलग पृष्ठों पर देखें)।

चुनौतियाँ भी स्पष्ट हैं। जहाँ लोगों में जागरूकता और संगठन कमज़ोर हो, वहाँ ‘संवाद’ मुखर और प्रभावशाली वर्ग की बात बनकर रह सकता है। समय और संसाधन भी चाहिए, और हर निर्णय पर लंबी चर्चा संभव नहीं। इसलिए NPS के सिद्धांत भारत में ‘दिशा’ की तरह उपयोगी हैं, पूरी तरह लागू होने वाले ‘नुस्ख़े’ की तरह नहीं।

आलोचना और सीमाएँ (विश्लेषण)

स्रोत-आधारित तथ्य नहीं, हमारा विश्लेषण: पहली सीमा, NPS के सिद्धांत प्रेरक हैं पर उन्हें नापना कठिन है; ‘कितना संवाद हुआ’ का कोई मानक पैमाना नहीं। दूसरी, संवाद पर ज़ोर से निर्णय धीमे हो सकते हैं। तीसरी, ‘साझा हित’ पर हमेशा सहमति नहीं बनती; कभी-कभी निर्वाचित सरकार को ही अंतिम फ़ैसला लेना पड़ता है। चौथी, यह मॉडल मूलतः अमेरिकी संदर्भ में लिखा गया; भारत जैसे अधिक विविध समाज में इसे अपनाते समय स्थानीय जटिलताएँ (जाति, वर्ग, लिंग) अलग से देखनी होंगी।

संतुलित निष्कर्ष: NPS NPM का पूरी तरह उलट नहीं है। यह दक्षता को रद्द नहीं करता, पर उसे नागरिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों की सेवा में रखता है। उत्तर के अंत में ‘दक्षता और लोकतंत्र का संतुलन’ वाक्य ज़रूर लिखें।

मुख्य तथ्य

मूल लेख

Denhardt & Denhardt, 'The New Public Service: Serving Rather than Steering', PAR 60(6), नवंबर-दिसंबर 2000, पृ. 549-559

सिद्धांतों की संख्या

सात

नारा

Serve, rather than steer

सरकार की भूमिका (OPA / NPM / NPS)

Rowing / Steering / Serving

लोक हित (NPS)

साझा मूल्यों पर संवाद का परिणाम

ग्राम पंचायत और संविधान

अनुच्छेद 40 (नीति-निदेशक तत्त्व)

अंतिम जाँच

1 अक्टूबर 2026

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