सितंबर 2025 से अब तक राज्य सरकार की मंजूर या जारी नीतियां, विषय के अनुसार। हर नीति के मुख्य तथ्य हमारी खबर से हैं; पूरी खबर का लिंक साथ है।
19 प्रविष्टियांअंतिम अपडेट: 22 मई 2026
राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 — 4 स्तंभ; लक्ष्य 350 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था (2028-29)।
राज्य कैबिनेट ने निजी निवेश व MSME विकास हेतु औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति-2026 को मंजूरी दी।
21 जनवरी 2026 को कैबिनेट ने राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी।
21 जनवरी 2026 को कैबिनेट ने एयरोस्पेस व रक्षा विनिर्माण को वैश्विक हब बनाने हेतु नीति को मंजूरी दी।
दिसंबर 2025 में राज्य सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों को राज्य के विकास से जोड़ने के लिए अनिवासी राजस्थानी नीति 2025 को मंजूरी दी।
दिसंबर 2025 में मंत्रिमंडल ने छोटे व्यापारियों व बड़े उद्यमियों दोनों को लाभान्वित करने वाली राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति 2025 को मंजूरी दी।
नवंबर 2025 में राज्य मंत्रिमंडल ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति-2025 को मंजूरी दी, जिसका लक्ष्य 2030 तक 200 से अधिक GCC स्थापित करना है।
मुख्यमंत्री ने 12 जनवरी 2026 को 15-29 वर्ष के युवाओं हेतु राजस्थान युवा नीति जारी की।
मुख्यमंत्री ने 12 जनवरी 2026 को राजस्थान रोजगार नीति जारी की, लक्ष्य मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार।
मुख्यमंत्री ने 6 जनवरी 2026 को जयपुर में रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में AI-ML नीति लॉन्च की।
RUHS, जयपुर में स्वास्थ्य शिविर; हब एंड स्पोक मॉडल से 100+ विशेष जाँचें निःशुल्क।
दिसंबर 2025 में मुख्यमंत्री ने मांडवा (झुंझुनूं) में आयोजित पर्यटन कॉन्क्लेव के दौरान राजस्थान फिल्म पर्यटन संवर्धन नीति 2025 जारी की।
दिसंबर 2025 में राज्य मंत्रिमंडल ने पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश व बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति 2025 को मंजूरी दी।
दिसंबर 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल ने 30 दिसंबर की बैठक में राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 को मंजूरी दी।
दिसंबर 2025 में नगरीय विकास विभाग ने न्यूयॉर्क शैली की ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति राजस्थान के शहरों में पहली बार लागू की।
अक्टूबर 2025 में चर्चा में रही राज्य सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2025, 'राज्य सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016' में संशोधन कर 31 अगस्त 2025 से पांच वर्ष (2030 तक) के लिए लागू की गई।
अक्टूबर 2025 में उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान की मोटर वाहन एग्रीगेटर नीति-2025 की घोषणा की।
सितंबर 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा 2018 की पुरानी नीति रद्द किए जाने के बाद नई पहाड़ी नीति लागू हुई।
अगस्त 2025 के अंत में राजस्थान सरकार ने एयरो-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हवाई पट्टी भूमि पट्टा नीति स्वीकृत की।