राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति: 2025
23 जनवरी 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
21 जनवरी 2026 को कैबिनेट ने राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी।
क्या हुआ
राजस्थान कैबिनेट ने 21 जनवरी 2026 को राज्य की पहली सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी, जो 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के अनुरूप है। उद्देश्य राज्य को चिप निर्माण, डिज़ाइन व पैकेजिंग का वैश्विक हब बनाना है। इसमें केंद्र की पूंजी सब्सिडी पर अतिरिक्त 60% राज्य सब्सिडी, टर्म लोन पर 5% ब्याज सब्सिडी, 7 वर्षों तक बिजली शुल्क में 100% छूट और स्टांप ड्यूटी में प्रभावी 100% छूट शामिल है।
मुख्य तथ्य
- 1मंजूरी: 21 जनवरी 2026 (राज्य की पहली सेमीकंडक्टर नीति)
- 2अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी: केंद्र की राशि पर 60%
- 3ब्याज सब्सिडी: 5%; बिजली शुल्क में 7 वर्ष 100% छूट
- 4स्टांप ड्यूटी: प्रभावी 100% छूट
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
नीति की प्रथमता और सब्सिडी प्रतिशत पूछे जा सकते हैं।
स्थायी GK: यह नीति केंद्र के 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' से संरेखित है।