राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति-2026
28 मार्च 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर नीति 18 मार्च को जारी की गई, जो 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के अनुरूप है।
क्या हुआ
21 जनवरी 2026 को स्वीकृत इस नीति का उद्देश्य राज्य को चिप विनिर्माण, डिजाइन व पैकेजिंग का वैश्विक केंद्र बनाना है। राज्य भारत सरकार की पूंजी सब्सिडी का 60% अतिरिक्त देगा, 5% ब्याज सब्सिडी तथा बिजली शुल्क व स्टांप शुल्क में छूट प्रदान करेगा। राज्य की तैयारी चार स्थापित गलियारों पर आधारित है।
मुख्य तथ्य
- 1राज्य की पहली सेमीकंडक्टर नीति
- 2भारत सरकार की पूंजी सब्सिडी का 60% अतिरिक्त
- 3चार सेमीकंडक्टर गलियारे (नीमराना-घीलोट आदि)
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
नवीन तकनीकी विनिर्माण नीतियाँ RAS अर्थव्यवस्था हेतु महत्वपूर्ण हैं।
स्थायी GK: नोडल विभाग उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्तालय है (समर्थन एजेंसी: RIICO)।