राजस्थान बजट 2026-27: 60 बड़ी घोषणाएं और उन पर अब तक क्या हुआ
अंतिम अपडेट: 6 अक्टूबर 2026 · हर घोषणा की स्थिति सरकारी आदेश या समाचार से जांची गई
अन्य मुख्य आंकड़े
- राजस्व प्राप्तियां: ₹3,25,740.14 करोड़
- राजस्व व्यय: ₹3,50,054.07 करोड़
- राजस्व घाटा: ₹24,313.93 करोड़ (GSDP का लगभग 1.1%)
- अनुमानित GSDP (2026-27): ₹21,52,100 करोड़
- पूंजीगत परिव्यय: ₹53,978 करोड़ (2025-26 संशोधित अनुमान से लगभग 37% अधिक)
- राज्य का स्वयं का कर राजस्व: ₹1,62,668 करोड़
- बकाया देनदारियां 2026-27 के अंत तक GSDP का लगभग 36.8% अनुमानित
- कृषि बजट: ₹1,19,408 करोड़ (7.59% वृद्धि)
- सरकारी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी गईं; 1.43 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन; 1 लाख पदों का परीक्षा कैलेंडर जारी (बजट भाषण के अनुसार)
- 2047 तक राजस्थान को 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य
घोषणाएं और उनकी स्थिति
लागू = आदेश जारी या योजना शुरू; प्रगति पर = काम शुरू, अभी पूरा नहीं; घोषणा = बजट में घोषित, क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
60 घोषणाएं
- कृषिघोषणा
किसानों को सौर ऊर्जा चालित सिंचाई पंप लगाने हेतु अनुदान
50,000 सोलर पंप; ₹1,500 करोड़
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- कृषिघोषणा
सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को बिना ब्याज के अल्पकालीन फसली ऋण
₹25,000 करोड़ का ऋण वितरण लक्ष्य; ब्याज अनुदान लगभग ₹800 करोड़
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- कृषिघोषणा
उपनिवेशन (कॉलोनाइजेशन) क्षेत्र के किसान यदि बकाया राशि अप्रैल–सितंबर 2026 के बीच जमा करें तो पूरा ब्याज माफ
100% ब्याज माफी
इस विशेष योजना की अधिसूचना का सत्यापित स्रोत नहीं मिला।
- कृषिप्रगति पर
दलहन व तिलहन की उन्नत किस्मों के बीज किसानों को निःशुल्क/रियायती दर पर
लगभग 2.5 लाख किसान; ₹135 करोड़
मई 2026 में कृषि विभाग ने लगभग 2.6 लाख किसानों को ₹135 करोड़ के दलहन-तिलहन बीज देने की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी (18 मई 2026)।
- कृषिघोषणा
ड्रिप व स्प्रिंकलर (सूक्ष्म सिंचाई) संयंत्रों पर अनुदान
3 लाख किसान/3 लाख हेक्टेयर; ₹1,340 करोड़
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- कृषिघोषणा
सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु प्रावधान; कृषि बजट में वृद्धि
₹11,300 करोड़ से अधिक; कृषि बजट में 7.59% वृद्धि
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- कृषिघोषणा
राजस्थान सहकारी डेयरी आधारभूत संरचना विकास कोष का आकार दोगुना
₹1,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,000 करोड़
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- कृषिप्रगति पर
अलवर में नया दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र
3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता; ₹200 करोड़
16 अगस्त 2026 को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अलवर सरस डेयरी परिसर में 3 लाख लीटर/दिन क्षमता वाले नए संयंत्र का शिलान्यास किया।
- शिक्षाघोषणा
NTA की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (RSTA) की स्थापना, ताकि परीक्षाएं पारदर्शी व पेपर-लीक मुक्त हों
नई परीक्षा एजेंसी
स्थापना संबंधी अधिनियम/अधिसूचना का सत्यापित स्रोत नहीं मिला।
- शिक्षालागू
कक्षा 1 से 8 के जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म हेतु राशि सीधे खाते में (DBT)
40 लाख से अधिक विद्यार्थी; ₹250 करोड़
29 जुलाई 2026 (गुरु पूर्णिमा) को मुख्यमंत्री ने 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों के खातों में ₹250 करोड़ DBT से भेजे।
- शिक्षाघोषणा
कक्षा 8, 10 व 12 के मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट/लैपटॉप के स्थान पर ई-वाउचर
₹20,000 प्रति विद्यार्थी
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- शिक्षाघोषणा
विद्यालयों में AI आधारित लर्निंग लैब
1,000 विद्यालय
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- शिक्षाघोषणा
विद्यालयों को CM-RISE मानकों पर उन्नत करना
400 विद्यालय; ₹1,000 करोड़
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- शिक्षाघोषणा
घुमंतू/अर्द्ध-घुमंतू परिवारों के बच्चों के लिए 'राज-पहल' – हर जिले में एक चलित विद्यालय (स्कूल ऑन व्हील्स)
प्रत्येक जिले में 1
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- युवा/रोजगारप्रगति पर
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना – ₹10 लाख तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान
लगभग 1 लाख युवा; ₹1,000 करोड़
योजना में SSO ID/ई-मित्र से ऑनलाइन आवेदन पहले से चालू हैं (DIPR); बजट 2026-27 में इसके लिए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- युवा/रोजगारघोषणा
छात्रों में उद्यमिता हेतु 'DREAM' कार्यक्रम
50,000 विद्यार्थी
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- युवा/रोजगारघोषणा
पंचायत से राज्य स्तर तक 'खेलो राजस्थान यूथ गेम्स'
₹50 करोड़
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- स्वास्थ्यघोषणा
आपात स्थितियों (सड़क दुर्घटना, प्रसव, हृदयाघात आदि) में त्वरित उपचार हेतु 'राज-सुरक्षा' (RAJ-SURAKSHA) योजना
नई योजना
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- स्वास्थ्यप्रगति पर
मानसिक स्वास्थ्य हेतु 'राज-ममता' (Raj-MAMTA) कार्यक्रम
राज्यव्यापी कार्यक्रम
30 जुलाई 2026 को राज-ममता के तहत वेब आधारित मानसिक स्वास्थ्य जांच उपकरण (GMHAT) जयपुर व जोधपुर मेडिकल कॉलेज तथा एम्स जोधपुर से शुरू किया गया।
- स्वास्थ्यघोषणा
जेके लोन अस्पताल, जयपुर में नया IPD टावर
500 बेड; ₹75 करोड़
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- स्वास्थ्यघोषणा
मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में परिजनों हेतु आधुनिक विश्राम गृह
₹500 करोड़
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- महिलाघोषणा
मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना में ऋण सीमा बढ़ाई
₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 लाख
सीमा बढ़ने की अधिसूचना/आदेश का सत्यापित स्रोत नहीं मिला।
- महिलाघोषणा
जिलों में ग्रामीण महिलाओं के लिए 'वुमन BPO'
₹100 करोड़
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- महिलाघोषणा
महिला उद्यमियों/स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण सीमा में वृद्धि
₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- महिलाघोषणा
आंगनबाड़ी केंद्रों को 'नंदघर' के रूप में उन्नत करना
7,500 आंगनबाड़ी
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- महिलाघोषणा
कॉलेजों में छात्राओं हेतु रानी लक्ष्मीबाई केंद्र
150 कॉलेज; 25,000 छात्राएं
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- सामाजिक सुरक्षाघोषणा
पोषण हेतु अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण
11,000 वाटिकाएं; ₹500 करोड़
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- सामाजिक सुरक्षाप्रगति पर
श्रमिकों को रोजगार से जोड़ने के लिए 'श्रम-सेतु' मोबाइल ऐप
नया ऐप
जुलाई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार श्रम विभाग व NIC का श्रम-सेतु ऐप उपयोग में है; श्रमिक SSO ID से पंजीकरण कर रहे हैं (सवाई माधोपुर)।
- जलघोषणा
मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) के तहत शहरी पेयजल ढांचा
₹5,000 करोड़ से अधिक; 3 लाख नए नल कनेक्शन
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- जलघोषणा
सूरजपुरा से चाकसू तक नई पेयजल ट्रांसमिशन लाइन
₹650 करोड़
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- जलघोषणा
गर्मियों में पेयजल संकट से निपटने हेतु नए नलकूप व हैंडपंप
600 नलकूप; 1,200 हैंडपंप
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- जलप्रगति पर
हथिनीकुंड बैराज से शेखावाटी (चूरू, सीकर, झुंझुनूं) तक यमुना जल लाने की परियोजना को आगे बढ़ाना
शेखावाटी के 3 जिले
29 जून 2026 को राजस्थान-हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए; 295 किमी भूमिगत पाइपलाइन से 1,917 क्यूसेक पानी; क्रियान्वयन हेतु SPV बनी।
- ऊर्जाघोषणा
बीकानेर व जैसलमेर में सोलर पार्कों का विकास
4,830 मेगावाट
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- ऊर्जाघोषणा
नए ग्रिड सब-स्टेशन (GSS)
220 केवी के 6, 132 केवी के 13, 33 केवी के 110
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- उद्योगघोषणा
सूक्ष्म उद्यमों के लिए प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं
₹350 करोड़
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- उद्योगघोषणा
प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ाव हेतु राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर
14 नए चैप्टर
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- उद्योगघोषणा
सिंगल विंडो 2.0 – 'एक आवेदन, एक डिजिटल ट्रैक'
नई प्रणाली
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- पर्यटनघोषणा
खुहड़ी (जैसलमेर) में अल्ट्रा-लग्जरी विशेष पर्यटन क्षेत्र
विशेष पर्यटन जोन
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- पर्यटनप्रगति पर
शेखावाटी की हवेलियों का संरक्षण
660 से अधिक हवेलियां; ₹200 करोड़
सितंबर 2026 में शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों को यूनेस्को की अस्थायी (टेंटेटिव) सूची में शामिल किए जाने की सूचना आई – विश्व धरोहर दर्जे की दिशा में पहला चरण।
- पर्यटनघोषणा
भरतपुर में अत्याधुनिक ब्रज कन्वेंशन सेंटर
₹100 करोड़
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- पर्यटनघोषणा
झुंझुनूं में युद्ध संग्रहालय (वॉर म्यूजियम) तथा कुलधरा में पर्यटक सुविधा केंद्र
2 परियोजनाएं
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- शहरीघोषणा
प्रदेश में नई स्ट्रीट लाइटें
7 लाख स्ट्रीट लाइट
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- शहरीघोषणा
शहरी व आधारभूत ढांचे के वित्तपोषण हेतु 'राज-सेतु' (RAJ-SETU) कोष
नया कोष
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- ग्रामीणप्रगति पर
गांवों में अटल प्रगति पथ (सीमेंट-कंक्रीट सड़क)
250 पथ; ₹500 करोड़
12 अगस्त 2026 को 192 गांवों में लगभग 286 किमी अटल प्रगति पथों हेतु ₹381.91 करोड़ स्वीकृत (समाचार में इसे स्पष्ट रूप से इसी बजट घोषणा से नहीं जोड़ा गया)।
- ग्रामीणप्रगति पर
प्रत्येक पंचायत समिति में चरणबद्ध रूप से 'नमो वन'
प्रति नमो वन लगभग 50 हेक्टेयर व ₹1 करोड़ (वन विभाग के अनुसार)
मई 2026 में भरतपुर-डीग सहित जिलों में नमो वन व नमो नर्सरी विकसित करने का काम शुरू होने की रिपोर्ट।
- पर्यावरणप्रगति पर
हरियालो राजस्थान के तहत वृक्षारोपण
10 करोड़ पौधे
1 अगस्त 2026 को वन महोत्सव पर मुख्यमंत्री ने 2026 मानसून में 10 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य के साथ अभियान को आगे बढ़ाया।
- पर्यावरणघोषणा
वन्यजीव संरक्षण व आवास विकास हेतु 'पृथ्वी' (PRITHWI) परियोजना
₹1,500 करोड़
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- पर्यावरणघोषणा
बालोतरा सहित स्थानों पर साझा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (CETP)
₹1,000 करोड़
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- परिवहन/सड़कघोषणा
सड़कों, आरओबी, आरयूबी व फ्लाईओवर का निर्माण-मरम्मत; नॉन-पैचेबल सड़कों व मिसिंग लिंक का निर्माण
₹1,800 करोड़; नॉन-पैचेबल सड़कें ₹1,400 करोड़; मिसिंग लिंक ₹600 करोड़
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- परिवहन/सड़कघोषणा
केंद्र के सहयोग से स्टेट हाईवे का विकास
500 किमी; ₹2,700 करोड़ से अधिक
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- परिवहन/सड़कघोषणा
रेलवे फाटकों पर आरओबी/आरयूबी
₹920 करोड़
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- परिवहन/सड़कघोषणा
नए CNG स्टेशन व EV चार्जिंग स्टेशन
60 CNG स्टेशन; 250 EV चार्जिंग स्टेशन
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- कानून व्यवस्थालागू
साइबर अपराध नियंत्रण हेतु राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C) की स्थापना
शीर्ष नोडल एजेंसी
गृह विभाग ने 19 अगस्त 2026 को R4C के गठन का आदेश जारी किया; 1930 हेल्पलाइन, वित्तीय धोखाधड़ी रोकथाम प्रकोष्ठ, डिजिटल फॉरेंसिक आदि इकाइयां इसके अंतर्गत।
- कानून व्यवस्थाघोषणा
यातायात निगरानी हेतु इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट कैमरे
2,000 कैमरे; ₹100 करोड़
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- कानून व्यवस्थाघोषणा
होमगार्ड के नए पदों पर भर्ती
5,000 पद
क्रियान्वयन की सरकारी सूचना अभी नहीं मिली।
- कर्मचारीघोषणा
वेतनमान व पदोन्नति संबंधी विषयों के अध्ययन तथा 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार हेतु उच्च स्तरीय समिति
उच्च स्तरीय समिति
13 जुलाई 2026 तक समिति का औपचारिक गठन नहीं हुआ था; मुख्यमंत्री ने 'जल्द गठन' की बात कही।
- कर्मचारीलागू
राज्य कर्मचारियों व 70 वर्ष तक के पेंशनरों के लिए 'सैलरी अकाउंट पैकेज' (रियायती ऋण, बीमा, डिजिटल बैंकिंग)
कर्मचारी व पेंशनर
सितंबर 2026 में कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज (CSAP) लागू; 12 सार्वजनिक बैंक सूचीबद्ध, दुर्घटना बीमा ₹3.5 करोड़ तक।
- सुशासन/करलागू
पुराने कर विवाद निपटाने हेतु एमनेस्टी (माफी) योजनाएं – VAT, मंडी शुल्क, भू-कर, खनन
₹1 करोड़ तक के VAT मामलों में मूल कर का 50% जमा कर ब्याज-शास्ति माफ
वित्त विभाग ने 6 मार्च 2026 को 'एमनेस्टी योजना-2026' अधिसूचित की; भुगतान की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026।
- सुशासन/करलागू
छोटे अपराधों को अपराधमुक्त कर जुर्माने में बदलने हेतु जन विश्वास अधिनियम 2.0
नया अधिनियम
राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (अधिनियम सं. 4) को 24 मार्च 2026 को स्वीकृति, 27 मार्च 2026 को प्रकाशन; 11 कानूनों में संशोधन। (prsindia.org)
- सुशासन/करप्रगति पर
ई-मित्र की 100 प्रमुख सेवाएं व्हाट्सऐप पर; 25,000 युवाओं/महिलाओं को मिनी ई-मित्र के रूप में अधिकृत करना
100 सेवाएं; 25,000 मिनी ई-मित्र
1 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री ने ई-मित्र व्हाट्सऐप सेवा (9461062705) शुरू की; पहले चरण में 27 सेवाएं।
परीक्षा के लिए याद रखें
- राजस्थान बजट 2026-27 उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 11 फरवरी 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत किया।
- यह दीया कुमारी द्वारा प्रस्तुत तीसरा पूर्ण बजट था।
- बजट 2026-27 का कुल आकार ₹6,10,956 करोड़ है।
- 2026-27 में राजकोषीय घाटा GSDP का 3.69% (₹79,492.52 करोड़) अनुमानित है।
- 2026-27 में राजस्व घाटा ₹24,313.93 करोड़ अनुमानित है।
- बजट 2026-27 में राज्य का अनुमानित GSDP ₹21,52,100 करोड़ है।
- बजट 'विकसित राजस्थान @2047' के 10 प्रमुख विकास संकल्पों पर आधारित है।
- प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु NTA की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (RSTA) बनाने की घोषणा हुई।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में लगभग 1 लाख युवाओं को ₹10 लाख तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान हेतु ₹1,000 करोड़ रखे गए।
- लखपति दीदी ऋण योजना की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 लाख करने की घोषणा हुई।
- आपात चिकित्सा हेतु 'राज-सुरक्षा' (RAJ-SURAKSHA) तथा मानसिक स्वास्थ्य हेतु 'राज-ममता' (Raj-MAMTA) कार्यक्रम घोषित हुए।
- बजट में बीकानेर व जैसलमेर में 4,830 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क विकसित करने की घोषणा है।
- साइबर अपराध नियंत्रण हेतु राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C) की घोषणा हुई, जिसका गठन आदेश 19 अगस्त 2026 को जारी हुआ।
- शेखावाटी की 660 से अधिक हवेलियों के संरक्षण हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- राजस्थान सहकारी डेयरी आधारभूत संरचना विकास कोष ₹1,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,000 करोड़ किया गया।
राजस्थान बजट 2026-27: 10 MCQ
विकल्प चुनें — सही उत्तर और व्याख्या तुरंत दिखेगी।
1. राजस्थान बजट 2026-27 विधानसभा में किस तिथि को प्रस्तुत किया गया?
2. राजस्थान बजट 2026-27 का कुल आकार लगभग कितना है?
3. बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है?
4. राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (RSTA) किस संस्था की तर्ज पर बनाने की घोषणा हुई?
5. बजट 2026-27 में 'राज-ममता' (Raj-MAMTA) कार्यक्रम किससे संबंधित है?
6. लखपति दीदी ऋण योजना में ऋण सीमा बढ़ाकर कितनी की गई?
7. बजट 2026-27 के अनुसार बीकानेर व जैसलमेर में कितनी क्षमता के सोलर पार्क विकसित होंगे?
8. बजट 2026-27 में अल्ट्रा-लग्जरी विशेष पर्यटन क्षेत्र कहां प्रस्तावित है?
9. राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर का संक्षिप्त नाम क्या है?
10. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में युवाओं को कितनी राशि तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान मिलेगा?
स्रोत: finance.rajasthan.gov.in, newsonair.gov.in, prsindia.org, hi.prsindia.org।