मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना 2026: 125 दिन रोजगार, पात्रता
मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के परिवारों को साल में तय दिनों का गारंटीशुदा काम देने वाली योजना। नवंबर 2024 में केवल नाम बदला गया, बाकी प्रावधान पहले जैसे रखे गए।
अंतिम अपडेट: 6 अक्टूबर 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
- पहले का नाम
- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (सितंबर 2022)
- विभाग
- स्वायत्त शासन विभाग
- शुरुआत
- नाम परिवर्तन: नवंबर 2024 (स्वायत्त शासन विभाग का आदेश, नया लोगो जारी)
क्या लाभ मिलता है
- शहरी परिवार को प्रति वर्ष गारंटीशुदा रोजगार; राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023 के अनुसार अधिकतम 125 दिन (शुरुआत में 100 दिन)
- काम के प्रकार: सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण, पार्कों व डिवाइडर की देखरेख, सफाई आदि
- योजना पर हर वर्ष लगभग ₹800 करोड़ का व्यय
कौन पात्र है
- शहरी निकाय क्षेत्र का निवासी
- आयु 18 से 60 वर्ष
- जन आधार कार्ड से पंजीकरण (जॉब कार्ड)
आवेदन कैसे करें
जन आधार के माध्यम से नगर निकाय/ई-मित्र पर जॉब कार्ड के लिए पंजीकरण।
परीक्षा के लिए याद रखें
- मूल योजना (इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी) सितंबर 2022 में शुरू
- नवंबर 2024 में 'इंदिरा गांधी' नाम हटाकर 'मुख्यमंत्री' जोड़ा गया
- आयु सीमा 18–60 वर्ष, आधार: जन आधार
- न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023 में शहरी रोजगार 125 दिन तक
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आवेदन से पहले विभाग की आधिकारिक सूचना देखें।