ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण योजना 2026: ₹25,000 करोड़ ऋण, पात्रता
सहकारी बैंकों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को खरीफ-रबी फसलों के लिए बिना ब्याज का अल्पकालीन ऋण देने की व्यवस्था। ब्याज का बोझ राज्य सरकार अनुदान के रूप में उठाती है।
अंतिम अपडेट: 6 अक्टूबर 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
- विभाग
- सहकारिता विभाग
- शुरुआत
- बजट 2025-26 व 2026-27 में लक्ष्य दोहराया गया
- संबंधित केंद्रीय योजना
- संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS) / किसान क्रेडिट कार्ड
क्या लाभ मिलता है
- 2025-26: 35 लाख किसानों को ₹25,000 करोड़ का ब्याज-मुक्त फसली ऋण
- 2026-27: 35 लाख से अधिक किसानों को ₹25,000 करोड़ ऋण, ₹800 करोड़ ब्याज अनुदान
- 2026-27: दीर्घकालीन सहकारी कृषि व गैर-कृषि ऋण ₹590 करोड़ पर 5% ब्याज अनुदान (लगभग 26 हजार लाभार्थी)
कौन पात्र है
- सहकारी समिति का सदस्य किसान
- डिफॉल्टर किसानों को सूची से बाहर रखा जाता है
- समय पर चुकाने पर ही ब्याज-मुक्त लाभ
आवेदन कैसे करें
ग्राम सेवा सहकारी समिति/केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से।
ताज़ा अपडेट
बजट 2026-27: 35 लाख से अधिक किसानों को ₹25,000 करोड़ का ऋण, ₹800 करोड़ ब्याज अनुदान।
परीक्षा के लिए याद रखें
- लक्ष्य: 35 लाख किसान, ₹25,000 करोड़
- नोडल: सहकारिता विभाग
- ब्याज अनुदान ₹800 करोड़ (2026-27)
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आवेदन से पहले विभाग की आधिकारिक सूचना देखें।