भारत में मृत्युदंड

भारत में मृत्युदंड (death penalty) पर बहस चर्चा में रही। भारत में मृत्युदंड कानूनी है, किंतु इसे केवल 'विरलतम में विरल' (rarest of rare) मामलों में दिया जाता है — यह सिद्धांत बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) में स्थापित हुआ। यह जघन्य अपराधों (आतंकवाद, सामूहिक हत्या, गंभीर बलात्कार-हत्या) के लिए आरक्षित है। बहस के पक्ष — निवारण व पीड़ित न्याय; विपक्ष — सुधार की संभावना, न्यायिक त्रुटि का जोखिम, मनमानापन व वैश्विक उन्मूलन प्रवृत्ति। दया याचिका राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72) व राज्यपाल (अनुच्छेद 161) को दी जा सकती है। विधि आयोग (262वीं रिपोर्ट) ने आतंकवाद को छोड़ उन्मूलन की सिफारिश की थी।