अनुसूचित जातियों को सार्वजनिक स्थानों से वंचित करना

अनuसूचित जातियों को सार्वजनिक स्थानों से वंचित करने (denial of public spaces) का मुद्दा चर्चा में रहा। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है व इसके किसी भी रूप के आचरण को दंडनीय बनाता है। फिर भी, कुछ क्षेत्रों में SC समुदायों को मंदिरों, जल स्रोतों, श्मशान व सार्वजनिक आयोजनों तक पहुँच से वंचित करने जैसी भेदभावपूर्ण प्रथाएँ बनी रहती हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 व SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 ऐसे भेदभाव व अत्याचारों के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा देते हैं। यह सामाजिक न्याय, समानता (अनुच्छेद 14, 15) व सामाजिक समावेशन से जुड़ा है।