31 मार्च 2026 · 31 March 2026⭐ परीक्षा में महत्वपूर्ण
युवा उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा हेतु भारत का डिजिटल नियामक परिदृश्य
India's digital regulatory landscape to safeguard young users
DPDP अधिनियम 2023 — बच्चे (18 से कम) के डेटा हेतु सत्यापन योग्य अभिभावक सहमति अनिवार्य; ₹250 करोड़ तक जुर्माना।
मुख्य तथ्य
- •युवा उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा हेतु डिजिटल नियमन।
- •जोखिम — हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग, लत।
- •DPDP अधिनियम 2023 — नाबालिगों हेतु माता-पिता की सहमति।
- •लक्षित विज्ञापन/ट्रैकिंग पर रोक।
- •IT नियम 2021; डेटा संरक्षण बोर्ड।
युवा/बाल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा हेतु भारत के डिजिटल नियामक ढाँचे की चर्चा हुई। बच्चे ऑनलाइन हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग, लत व डेटा शोषण के प्रति संवेदनशील हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 नाबालिगों (18 वर्ष से कम) के डेटा प्रसंस्करण हेतु माता-पिता की सहमति अनिवार्य करता है व उन्हें लक्षित विज्ञापन/ट्रैकिंग पर रोक लगाता है। IT नियम 2021 भी मध्यस्थों पर दायित्व डालते हैं। उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा, गोपनीयता व डिजिटल कल्याण व नवाचार के बीच संतुलन है।
🎯 परीक्षा में कैसे आएगा
DPDP अधिनियम, IT नियम, POCSO व सुरक्षित बंदरगाह (सेफ हार्बर) राजव्यवस्था में पूछे जाते हैं।
📚 संबंधित स्थायी GK
DPDP अधिनियम 2023 — नाबालिगों हेतु माता-पिता की सहमति। IT नियम 2021। आयु 18 से कम। डेटा संरक्षण बोर्ड।
✨ RajAI— RAS Prelims Expert