राजस्थान जनविश्वास (उपबंध संशोधन) अध्यादेश 2025
12 दिसंबर 2025 · Raj Study संपादकीय टीम
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दिसंबर 2025 में राजस्थान जनविश्वास अध्यादेश 2025 को मंजूरी मिली, जो 11 राज्य कानूनों में मामूली अपराधों को अपराधमुक्त करता है।
क्या हुआ
3 दिसंबर 2025 को कैबिनेट से मंजूरी और 12 दिसंबर को राजपत्र अधिसूचना के साथ जारी यह अध्यादेश केंद्र सरकार के जनविश्वास अधिनियम, 2023 पर आधारित है और 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के सिद्धांत का पालन करता है। इसका उद्देश्य मामूली अपराधों को अपराधमुक्त करना, कारोबार सुगमता (Ease of Doing Business) बढ़ाना तथा वन, नगर निकाय, कृषि, श्रम व उद्योग जैसे क्षेत्रों में अनावश्यक आपराधिक बोझ घटाना है। उदाहरणस्वरूप, वन भूमि पर पशु चराने पर पहले 6 माह की सजा या 500 रुपये जुर्माना था, अब केवल 500 रुपये जुर्माना ही देय होगा।
मुख्य तथ्य
- 111 राज्य कानूनों में संशोधन
- 2केंद्र के जनविश्वास अधिनियम, 2023 पर आधारित
- 3वन, नगर निकाय, कृषि, श्रम व उद्योग कानून मुख्यतः प्रभावित
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' सिद्धांत व राज्य कानूनों में संशोधन RAS मुख्य परीक्षा के शासन खंड के लिए महत्वपूर्ण हैं।
स्थायी GK: केंद्र सरकार का जनविश्वास (उपबंध संशोधन) अधिनियम, 2023 कारोबार सुगमता बढ़ाने के लिए 42 केंद्रीय कानूनों में मामूली अपराधों को अपराधमुक्त करता है।