लद्दाख में राज्य का दर्जा व छठी अनुसूची की मांग
17 मार्च 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
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छठी अनुसूची — असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु स्वायत्त ज़िला परिषद।
क्या हुआ
लद्दाख में राज्य का दर्जा व छठी अनुसूची में शामिल करने की माँग चर्चा में रही। 2019 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन के बाद लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश (विधानमंडल रहित) बना। स्थानीय लोग — विशेषकर जनजातीय समुदाय (~97% जनजातीय आबादी) — राज्य का दर्जा व संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की माँग कर रहे हैं, ताकि भूमि, संसाधन, रोज़गार, सांस्कृतिक पहचान व स्वायत्त जनजातीय परिषदों का संरक्षण हो। छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244) पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त ज़िला परिषदें देती है। यह संघवाद, जनजातीय अधिकार व पारिस्थितिक संवेदनशीलता से जुड़ा है।
मुख्य तथ्य
- 1लद्दाख में राज्य दर्जा व छठी अनुसूची की माँग।
- 22019 के बाद लद्दाख — UT (विधानमंडल रहित)।
- 3जनजातीय बहुल (~97%); भूमि/पहचान संरक्षण।
- 4छठी अनुसूची — स्वायत्त ज़िला परिषदें (अनुच्छेद 244)।
- 5संघवाद, जनजातीय अधिकार, पारिस्थितिकी।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
छठी अनुसूची, स्वायत्त ज़िला परिषद व लद्दाख राजव्यवस्था में महत्वपूर्ण हैं।
स्थायी GK: लद्दाख — UT (2019, विधानमंडल रहित)। छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244) — जनजातीय स्वायत्त ज़िला परिषदें (पूर्वोत्तर)। ~97% जनजातीय।