लद्दाख में राज्य का दर्जा व छठी अनुसूची की मांग

लद्दाख में राज्य का दर्जा व छठी अनुसूची में शामिल करने की माँग चर्चा में रही। 2019 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन के बाद लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश (विधानमंडल रहित) बना। स्थानीय लोग — विशेषकर जनजातीय समुदाय (~97% जनजातीय आबादी) — राज्य का दर्जा व संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की माँग कर रहे हैं, ताकि भूमि, संसाधन, रोज़गार, सांस्कृतिक पहचान व स्वायत्त जनजातीय परिषदों का संरक्षण हो। छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244) पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त ज़िला परिषदें देती है। यह संघवाद, जनजातीय अधिकार व पारिस्थितिक संवेदनशीलता से जुड़ा है।