अवैध प्रवासियों हेतु नई निर्वासन नीति

अवैध प्रवासियों के लिए नई निर्वासन (deportation) नीति की चर्चा हुई। भारत में विदेशियों के प्रवेश, ठहराव व निष्कासन को विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 व हाल के आव्रजन व विदेशी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अवैध प्रवासी राष्ट्रीय सुरक्षा, संसाधनों व जनसांख्यिकी से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। निर्वासन के लिए नागरिकता सत्यापन, मूल देश से समन्वय व कानूनी प्रक्रिया आवश्यक होती है। यह विषय शरणार्थियों (जिनके लिए भारत के पास अलग दृष्टिकोण है, क्योंकि भारत 1951 शरणार्थी सम्मेलन का पक्षकार नहीं) से भिन्न है।