14 मार्च 2026 · 14 March 2026⭐ परीक्षा में महत्वपूर्ण
निष्क्रिय इच्छामृत्यु: हरीश राणा मामला
Passive Euthanasia: Harish Rana case
सर्वोच्च न्यायालय ने 'हरीश राणा बनाम भारत संघ' 2026 मामले में पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी।
मुख्य तथ्य
- •निष्क्रिय इच्छामृत्यु भारत में सशर्त वैध
- •आधार: अनुच्छेद 21 (गरिमा से जीवन)
- •सक्रिय इच्छामृत्यु भारत में अवैध
कॉमन कॉज (2018) ने गरिमा से मृत्यु के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना और एडवांस डायरेक्टिव के साथ निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध किया। हरीश राणा मामले ने कृत्रिम भोजन को हटाई जा सकने वाली चिकित्सा प्रक्रिया मानकर इसके क्रियान्वयन को स्पष्ट किया।
🎯 परीक्षा में कैसे आएगा
अनुच्छेद 21 व इच्छामृत्यु से जुड़े निर्णय RAS पॉलिटी हेतु अत्यंत प्रासंगिक हैं।
📚 संबंधित स्थायी GK
कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018) ने गरिमा से मृत्यु को मौलिक अधिकार माना।
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