राजनीतिक वित्तपोषण सुधार

राजनीतिक वित्त-पोषण (political funding) सुधारों की चर्चा हुई। राजनीतिक दलों के वित्त-पोषण में पारदर्शिता लोकतंत्र की निष्पक्षता हेतु आवश्यक है। फरवरी 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया, यह कहते हुए कि गुमनाम दान मतदाताओं के 'जानने के अधिकार' (अनुच्छेद 19(1)(a)) का उल्लंघन है। सुधार के विकल्पों में राज्य वित्त-पोषण, दान सीमा, डिजिटल पारदर्शिता व चुनाव खर्च की निगरानी शामिल हैं। काला धन व चुनावी खर्च प्रमुख चिंताएँ हैं। ECI व विधि आयोग ने सुझाव दिए हैं।