अनिवार्य 10-वर्षीय जनगणना हेतु निजी विधेयक

अनिवार्य 10-वर्षीय जनगणना (mandatory census) के लिए एक निजी विधेयक की चर्चा हुई। जनगणना (census) देश की जनसंख्या, उसकी जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, साक्षरता, आवास आदि का व्यापक गणन है, जो भारत में हर 10 वर्ष में होती है (पहली 1872; स्वतंत्र भारत में 1951 से नियमित; भारत के महापंजीयक-RGI द्वारा)। यह नीति-निर्माण, संसाधन-आवंटन, परिसीमन व कल्याण-योजनाओं का आधार है। 2021 की जनगणना (कोविड व अन्य कारणों से) विलंबित रही, जिससे डेटा-अंतराल की चिंता बढ़ी। निजी विधेयक 10-वर्षीय जनगणना को कानूनी रूप से अनिवार्य व समयबद्ध बनाने का प्रयास है। यह राजव्यवस्था, शासन व नीति-डेटा से जुड़ा है। यह राजव्यवस्था से जुड़ा है।