राजस्थान: अशांत क्षेत्रों में संपत्ति संरक्षण हेतु नया विधेयक

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 21 जनवरी 2026 को कैबिनेट ने 'राजस्थान अशांत क्षेत्रों में अचल संपत्ति हस्तांतरण निषेध एवं किरायेदार संरक्षण विधेयक, 2026' का मसौदा मंजूर किया। अशांत घोषित क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति का कोई भी हस्तांतरण शून्य माना जाएगा। उल्लंघन गैर-जमानती व संज्ञेय अपराध होगा, जिसमें 3-5 वर्ष कारावास व जुर्माने का प्रावधान है।