भारत में न्यायाधिकरणों में सुधार

भारत में अधिकरणों (tribunals) के सुधार की चर्चा हुई। अधिकरण अर्ध-न्यायिक निकाय हैं जो विशिष्ट क्षेत्रों (कर, प्रशासनिक, पर्यावरण, कंपनी आदि) के विवादों का त्वरित व विशेषज्ञ निपटान करते हैं, जिससे न्यायालयों का बोझ घटता है। संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 323A (प्रशासनिक अधिकरण) व 323B (अन्य) जोड़े गए। उदाहरण — NGT, CAT, NCLT, ITAT। सुधार की आवश्यकताएँ — रिक्तियाँ भरना, स्वतंत्रता (कार्यपालिका हस्तक्षेप से बचाव), अपील संरचना व सदस्यों की नियुक्ति/कार्यकाल। SC ने अधिकरणों की स्वतंत्रता पर बल दिया है। यह न्याय तक पहुँच व शक्तियों के पृथक्करण से जुड़ा है।