राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक 2026

'राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक 2026' (Right to Disconnect Bill) की चर्चा हुई। 'डिस्कनेक्ट करने का अधिकार' कर्मचारियों का वह अधिकार है कि वे आधिकारिक कार्य-घंटों के बाद नियोक्ता के कॉल, ईमेल व संदेशों का जवाब देने के लिए बाध्य न हों (बिना दंड के)। डिजिटल युग व 'वर्क फ्रॉम होम' में काम व निजी जीवन की सीमाएँ धुंधली हो जाने से तनाव, बर्नआउट व मानसिक-थकान बढ़ी है — यह अधिकार 'कार्य-जीवन संतुलन' (work-life balance) व कर्मचारी-कल्याण की रक्षा करता है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में ऐसे कानून हैं। भारत में यह एक निजी सदस्य विधेयक के रूप में लाया गया है। यह श्रम-अधिकार, कर्मचारी-कल्याण व सामाजिक मुद्दे से जुड़ा है। यह राजव्यवस्था से जुड़ा है।