7 फरवरी 2026 · 7 February 2026
SC ने नियमित DGP नियुक्तियों में देरी को रेखांकित किया
SC flags delay in regular DGP appointments
नियमित DGP नियुक्तियों में विलंब पर सर्वोच्च न्यायालय की चिंता की चर्चा हुई। DGP (Director General of Police / पुलिस महानिदेशक) किसी राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। 'प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ' (2006) के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस-सुधार के निर्देश दिए थे — जिसमें DGP की नियुक्ति UPSC द्वारा तैयार पैनल से, योग्यता के आधार पर व कम-से-कम 2 साल के निश्चित कार्यकाल की व्यवस्था शामिल है (राजनीतिक हस्तक्षेप व 'कार्यवाहक' DGP की प्रथा रोकने हेतु)। राज्यों द्वारा नियमित DGP नियुक्ति में विलंब/'कार्यवाहक' DGP नियुक्त करना इन निर्देशों के विरुद्ध है। यह पुलिस-सुधार, संघवाद, विधि-शासन व प्रशासनिक स्वायत्तता से जुड़ा है। यह राजव्यवस्था से जुड़ा है।
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