धारा 17A पर विभाजित निर्णय

धारा 17A पर सर्वोच्च न्यायालय के खंडित निर्णय (split verdict) की चर्चा हुई। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A (2018 संशोधन द्वारा जोड़ी गई) के अनुसार, किसी लोक सेवक के विरुद्ध उसके सरकारी कर्तव्यों से संबंधित निर्णयों पर भ्रष्टाचार जाँच/अन्वेषण शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है। इसका उद्देश्य ईमानदार अधिकारियों को परेशानी/प्रतिशोधी जाँच से बचाना है। 'खंडित निर्णय' तब होता है जब पीठ के न्यायाधीश असहमत हों — तब मामला बड़ी पीठ को भेजा जाता है। बहस — भ्रष्टाचार पर अंकुश बनाम अधिकारियों का संरक्षण। यह विधि, शासन व जवाबदेही से जुड़ा है।