20 जून 2026 · 20 June 2026राष्ट्रीय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने टेलीग्राम प्रतिबंध को सरकार का न्यूनतम कदम बताया
Delhi High Court calls Telegram ban minimum step government could take
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में टेलीग्राम प्रतिबंध को सरकार द्वारा उठाया गया न्यूनतम कदम माना है। यह टिप्पणी राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर सुरक्षा संबंधी मुद्दों के संदर्भ में दी गई है। भारतीय सरकार और न्यायपालिका के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म विनियमन पर विभिन्न दृष्टिकोण उजागर करता है। RAS परीक्षार्थियों के लिए भारतीय राजनीति, कानून और सूचना नीति के संबंध में महत्वपूर्ण।
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