वर्षांत समीक्षा 2025: न्याय विभाग

न्याय विभाग (Department of Justice) की वर्ष-अंत समीक्षा 2025 की चर्चा हुई। न्याय विभाग (विधि व न्याय मंत्रालय का अंग) न्यायपालिका के प्रशासनिक पहलुओं — उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायिक अवसंरचना, ई-कोर्ट्स (न्यायपालिका का डिजिटलीकरण), न्याय तक पहुँच, मुफ्त कानूनी सहायता (NALSA) व लंबित-मामलों (pendency) के समाधान की देखरेख करता है। वर्ष-अंत समीक्षा वर्ष की प्रमुख उपलब्धियों, न्यायिक सुधारों (ई-कोर्ट्स चरण-III, वर्चुअल कोर्ट, फास्ट-ट्रैक कोर्ट), न्यायाधीश-नियुक्तियों व 'न्याय तक पहुँच' पहलों का लेखा-जोखा देती है। यह न्यायपालिका, सुशासन व विधि-सुधार से जुड़ता है। यह राजव्यवस्था से जुड़ा है।