16वाँ वित्त आयोग रिपोर्ट
1 फरवरी 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश; राज्यों का करों में हिस्सा 41% बरकरार।
क्या हुआ
16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश हुई (अवधि 2026-27 से 2030-31)। अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया; अनुच्छेद 280 के तहत गठित। राज्यों का केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में हिस्सा 41% (15वें FC जितना) रखा गया। क्षैतिज वितरण मानदंड बदले: आय दूरी 42.5%, जनसंख्या (2011) 17.5%, GDP में योगदान 10% (नया)। राजस्थान का हिस्सा 5.9%; कुल आवंटन ₹83,940 करोड़ से ₹90,445 करोड़।
मुख्य तथ्य
- 1अध्यक्ष: अरविंद पनगढ़िया
- 2राज्यों का हिस्सा: 41%
- 3राजस्थान का हिस्सा: 5.9%
- 4नया मानदंड: GDP में योगदान (10%)
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
अध्यक्ष, हिस्सा % व राजस्थान की हिस्सेदारी।
स्थायी GK: वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्ष में गठित होता है।