PM-AJAY के तहत 18,093 गाँव आदर्श ग्राम घोषित, 785 छात्रावास पूर्ण

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के आदर्श ग्राम घटक के तहत 8 सितंबर 2026 तक 18,093 गाँव आदर्श ग्राम घोषित किए गए। योजना में 47,200 से अधिक गाँव शामिल हैं जिनसे 47.79 लाख से अधिक नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। कुल 46,944 विकास कार्य पूर्ण हुए और 27,032 ग्राम विकास योजनाएँ (VDP) तैयार की गईं। योजना के तीन घटक हैं: अनुसूचित जाति बहुल गाँवों को आदर्श ग्राम में विकसित करना, राज्य और जिला स्तर पर सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं के लिए अनुदान-सहायता, और छात्रावासों का निर्माण व मरम्मत। वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान अनुदान-सहायता घटक के तहत राज्यों को लगभग 1,730 करोड़ रुपये सीधे जारी किए गए, जिससे 2.5 लाख से अधिक व्यक्तिगत और समूह लाभार्थियों को कौशल और आजीविका के अवसर मिले। सितंबर 2026 तक 785 छात्रावास पूर्ण हुए। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दो छात्रावास परियोजनाओं (एक बालिकाओं और एक बालकों के लिए) हेतु 61.46 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो 264 छात्रों को आवास प्रदान करेंगे।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित एक 100 प्रतिशत केंद्र पोषित योजना है। यह अनुसूचित जाति समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण को बुनियादी ढाँचे के विकास, आजीविका संवर्धन, शिक्षा और बुनियादी सेवाओं तक बेहतर पहुँच के माध्यम से आगे बढ़ाती है। आदर्श ग्राम की परिकल्पना ऐसे गाँव के रूप में की गई है जहाँ लोगों को बुनियादी सेवाओं तक पहुँच हो, समाज के सभी वर्गों की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी हों और असमानताएँ न्यूनतम हों।