2027 जनगणना और लोकसभा परिसीमन का राजनीतिक संकट

परिसीमन भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 द्वारा शासित है। 2027 की जनगणना के बाद, नई परिसीमन के लिए दबाव बढ़ेगा क्योंकि 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन फ्रीज है। 'एक व्यक्ति, एक वोट, एक मान' के सिद्धांत को सख्ती से लागू करने से दक्षिणी राज्य (केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक) को नुकसान होगा, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे उत्तरी राज्यों को लाभ होगा। यह संघवाद, क्षेत्रीय संतुलन और राष्ट्रीय नीति निर्माण में शक्ति के वितरण को प्रभावित करेगा। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को परिसीमन से जोड़ा जाना भी विवाद का कारण है।