न्यायिक नियुक्तियों में कॉलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता संबंधी चिंताएँ

कॉलेजियम प्रणाली—भारतीय संविधान में वर्णित नहीं—तीन न्यायाधीशों के मामलों के माध्यम से विकसित हुई है और न्यायिक नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार है। हालांकि यह राजनीतिक हस्तक्षेप से न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है, लेकिन इसे अपारदर्शिता, उद्देश्य मानदंडों की कमी, निर्णय कारणों का सीमित प्रकटीकरण और पारिवारिकता के आरोपों के लिए आलोचना की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अधिक खुलेपन से जनता का विश्वास बढ़ेगा और योग्यता को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत बना रहेगा।