सहमति की आयु व किशोर स्वायत्तता

सहमति की आयु (age of consent) व किशोर स्वायत्तता पर बहस चर्चा में रही। भारत में यौन सहमति की कानूनी आयु 18 वर्ष है (POCSO अधिनियम 2012 व BNS के तहत) — अर्थात 18 से कम आयु के व्यक्ति के साथ यौन संबंध, सहमति के बावजूद, अपराध माना जाता है। बहस यह है कि किशोरों (16-18 वर्ष) के बीच सहमतिपूर्ण संबंधों का अपराधीकरण न हो, जबकि बच्चों को यौन शोषण से कड़ी सुरक्षा भी मिले। कुछ अदालतों व विधि आयोग ने इस पर पुनर्विचार/सीमित अपवाद का सुझाव दिया है। यह बाल अधिकार, किशोर स्वायत्तता, लैंगिक न्याय व कानून के संतुलन से जुड़ा है। POCSO बाल यौन अपराधों से संरक्षण का प्रमुख कानून है।