महाराष्ट्र में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु समझौता
1 अक्टूबर 2026 · Raj Study संपादकीय टीम · सरकारी स्रोत से तथ्य मिलाए गए
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डिजिटल भारत निधि ने महाराष्ट्र में 28,237 ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए ₹10,520 करोड़ के संशोधित भारतनेट कार्यक्रम हेतु समझौता किया।
क्या हुआ
1 अक्टूबर 2026 को संचार भवन, नई दिल्ली में डिजिटल भारत निधि (DBN) ने महाराष्ट्र में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्य-नेतृत्व मॉडल के तहत समझौता किया। यह समझौता DBN, दूरसंचार विभाग, महाराष्ट्र सरकार, महानेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MDIL), भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और महाराष्ट्र सूचना प्रौद्योगिकी निगम लिमिटेड (MahaIT) के बीच हुआ। कार्यक्रम के तहत 28,237 ग्राम पंचायतें शामिल होंगी, जिसमें 15,171 फेज-I ग्राम पंचायतों का लीनियर से रिंग टोपोलॉजी में उन्नयन, 12,740 फेज-II ग्राम पंचायतों का कवरेज और 326 नवनिर्मित ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 15,799 गांवों को मांग आधार पर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। भारत सरकार ने ₹10,520 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। यह पहल नौ लाख से अधिक ग्रामीण होम फाइबर कनेक्शन सुविधाजनक बनाएगी और ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल भुगतान जैसी सेवाओं को बढ़ावा देगी।
पृष्ठभूमि
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अगस्त 2023 को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को स्वीकृति दी थी, जिसका उद्देश्य मौजूदा भारतनेट नेटवर्क का उन्नयन, समेकन और विस्तार करना तथा सभी ग्राम पंचायतों और गांवों को मांग आधार पर मजबूत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। डिजिटल भारत निधि (पूर्व में USOF) की स्थापना भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत 1 अप्रैल 2002 से हुई थी और दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अनुसार इसे डिजिटल भारत निधि नाम दिया गया।
मुख्य तथ्य
- 11 अक्टूबर 2026 को महाराष्ट्र में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम हेतु DBN, महाराष्ट्र सरकार, MDIL, BSNL और MahaIT के बीच समझौता।
- 2कार्यक्रम में 28,237 ग्राम पंचायतें शामिल; 15,799 गांवों को मांग आधार पर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
- 3भारत सरकार ने महाराष्ट्र में कार्यक्रम के लिए ₹10,520 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की।
- 4नौ लाख से अधिक ग्रामीण होम फाइबर कनेक्शन सुविधाजनक बनाए जाएंगे।
- 515,171 फेज-I ग्राम पंचायतों का लीनियर से रिंग टोपोलॉजी में उन्नयन किया जाएगा।
- 6केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अगस्त 2023 को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को स्वीकृति दी थी।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
1. महाराष्ट्र में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की? (₹10,520 करोड़) 2. महाराष्ट्र में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत कुल कितनी ग्राम पंचायतें कवर होंगी? (28,237)