गोर्खालैंड मुद्दे के समाधान के लिए केंद्रीय समिति का गठन

गोर्खालैंड मुद्दा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ियों में नेपाली भाषी गोर्खा जनसंख्या के लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई की लंबे समय से चली आ रही मांग है। यह मुद्दा जातीय, सांस्कृतिक और भाषाई अलगता, आर्थिक उपेक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी पर आधारित है। दार्जिलिंग क्षेत्र चाय, लकड़ी और पर्यटन में महत्वपूर्ण योगदान देता है किंतु बुनियादी ढांचे के विकास में पिछड़ा हुआ है। समिति संविधान की रूपरेखा के भीतर प्रशासन, वित्तीय सहायता और 11 गोर्खा समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा प्रदान करने की रोडमैप की जांच करेगी।