गोर्खालैंड मुद्दे के समाधान के लिए केंद्रीय समिति का गठन
25 अगस्त 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
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गोर्खालैंड के दशकों पुराने मुद्दे के लिए केंद्र सरकार ने पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया।
क्या हुआ
गोर्खालैंड मुद्दा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ियों में नेपाली भाषी गोर्खा जनसंख्या के लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई की लंबे समय से चली आ रही मांग है। यह मुद्दा जातीय, सांस्कृतिक और भाषाई अलगता, आर्थिक उपेक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी पर आधारित है। दार्जिलिंग क्षेत्र चाय, लकड़ी और पर्यटन में महत्वपूर्ण योगदान देता है किंतु बुनियादी ढांचे के विकास में पिछड़ा हुआ है। समिति संविधान की रूपरेखा के भीतर प्रशासन, वित्तीय सहायता और 11 गोर्खा समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा प्रदान करने की रोडमैप की जांच करेगी।
मुख्य तथ्य
- 1गोर्खालैंड मांग दार्जिलिंग और सटे हुए तराई-दुआर क्षेत्रों को मिलाकर बनी है
- 2गोर्खा आबादी नेपाली भाषी है और बंगाली-बहुल मैदानी क्षेत्रों से जातीय और सांस्कृतिक रूप से अलग है
- 3समिति 11 गोर्खा समुदायों के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की रोडमैप तैयार करेगी
- 4यह समाधान भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर होगा
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
भारतीय संघ में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संभालना, जातीय अल्पसंख्यक अधिकार और संवैधानिक समाधान की रणनीति।
स्थायी GK: दार्जिलिंग क्षेत्र का ऐतिहासिक संबंध सिक्किम और भूटान के साथ था, बाद में यह ब्रिटिश नियंत्रण में आया।