सरकार डिजिटल गिरफ्तारी और डीपफेक को अलग अपराध बनाने के लिए विधेयक ला सकती है

भारत सरकार डिजिटल गिरफ्तारी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बनाई गई डीपफेक को अलग-अलग अपराध के रूप में परिभाषित करने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। वर्तमान कानून इन उभरते डिजिटल अपराधों को प्रभावी ढंग से परिभाषित नहीं करते। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से इन मुद्दों के लिए विशिष्ट अपराध बनाने का आग्रह किया है। प्रस्तावित कानून में संबंधित दंड और संपत्ति जमे हुए करने के उपाय शामिल होंगे। RAS के लिए साइबर कानून और डिजिटल अपराध महत्वपूर्ण विषय हैं।