अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए क्रीमी लेयर विरोध

केंद्र सरकार का तर्क है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का पिछड़ापन शताब्दियों के ऐतिहासिक उत्पीड़न, अस्पृश्यता और सामाजिक कलंक से उत्पन्न है, न कि केवल आर्थिक पिछड़ापन से। यह मुद्दा 2024 के दाविंदर सिंह फैसले के बाद उठा, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति कोटा के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी गई। सरकार का दावा है कि क्रीमी लेयर लागू करने से अनुच्छेद 341(2) और 342(2) का उल्लंघन होगा जो संसद को ही सूचियों में परिवर्तन का अधिकार देता है। उप-वर्गीकरण दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त हो सकता है जो सबसे हाशिये पर स्थित समूहों को लाभ सुनिश्चित करे।