मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य भर की 30 कृषि उपज मंडी समितियों के विकास कार्यों को मंजूरी दी
30 सितंबर 2026 · Raj Study संपादकीय टीम · सरकारी स्रोत से तथ्य मिलाए गए
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मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य की 30 कृषि उपज मंडी समितियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 57.41 करोड़ रुपये की लागत वाले विकास कार्यों को मंजूरी दी।
क्या हुआ
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 29 सितंबर को राज्य की 30 कृषि उपज मंडी समितियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 57.41 करोड़ रुपये की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी दी। स्वीकृत कार्यों में मंडी यार्ड का निर्माण, विद्युत कार्य, पहुंच मार्गों का निर्माण और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत शामिल है। इन कार्यों से बीकानेर, सीकर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, दौसा, बारां, टोंक, चुरु, बीवर, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, नागौर, डीग, उदयपुर, झालावाड़, कोटा और हनुमानगढ़ जिलों की कुल 30 मंडियों में विकास होगा। इन कार्यों से किसानों और व्यापारियों के लिए बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा, ग्रामीण क्षेत्रों से उपज परिवहन सरल होगा, मंडियों में फसल आवक बढ़ेगी और मंडी राजस्व में वृद्धि होगी।
मुख्य तथ्य
- 1मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 29 सितंबर को 30 कृषि उपज मंडी समितियों के विकास कार्यों को मंजूरी दी।
- 2स्वीकृत विकास कार्यों की कुल लागत 57.41 करोड़ रुपये है।
- 3कार्यों में मंडी यार्ड निर्माण, विद्युत कार्य, पहुंच मार्ग निर्माण और सड़क मरम्मत शामिल है।
- 4बीकानेर जिले में बज्जू, नोखा, खाजूवाला और श्री डूंगरगढ़ मंडियों में विकास कार्य होंगे।
- 5इन कार्यों से मंडियों में फसल आवक बढ़ेगी और मंडी राजस्व में वृद्धि होगी।
स्थायी GK: राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 के तहत राज्य में कृषि उपज मंडी समितियों का गठन किया गया है।