मुख्य सचिव ने राजस्थान संपर्क पोर्टल कॉल सेंटर का निरीक्षण किया
18 अक्टूबर 2026 · Raj Study संपादकीय टीम · सरकारी स्रोत से तथ्य मिलाए गए
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मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने 18 अक्टूबर को राजस्थान संपर्क पोर्टल कॉल सेंटर का निरीक्षण कर वीडियो कॉल से परिवादकों से सीधे संवाद किया।
क्या हुआ
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने 18 अक्टूबर को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क पोर्टल के कॉल सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से परिवादकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने सहकारिता, परिवहन, कृषि एवं राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से संबंधित परिवादों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना से जुड़े परिवादों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने परिवहन एवं आरसीडीएफ से संबंधित परिवादों के औसत निस्तारण समय में आई कमी पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने शिकायतों के त्वरित निस्तारण और अनावश्यक देरी से बचने के निर्देश दिए।
पृष्ठभूमि
राजस्थान संपर्क पोर्टल राज्य सरकार का एक मंच है जहां आमजन की शिकायतें दर्ज होती हैं और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाता है। राज्य सरकार की प्राथमिकता परिवादों के निस्तारण में जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
मुख्य तथ्य
- 1मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने 18 अक्टूबर को राजस्थान संपर्क पोर्टल कॉल सेंटर का निरीक्षण किया।
- 2निरीक्षण शासन सचिवालय में हुआ और वीडियो कॉल से परिवादकों से सीधे संवाद किया गया।
- 3सहकारिता, परिवहन, कृषि और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से संबंधित परिवादों की समीक्षा की गई।
- 4पीएम किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना से जुड़े परिवादों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए।
- 5परिवहन और आरसीडीएफ परिवादों के औसत निस्तारण समय में कमी पर संतोष व्यक्त किया गया।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
1. राजस्थान संपर्क पोर्टल कॉल सेंटर का निरीक्षण किस मुख्य सचिव ने किया? (वी. श्रीनिवास) 2. मुख्य सचिव ने किन दो योजनाओं से जुड़े परिवादों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए? (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना)
स्थायी GK: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी।