निर्वाचन में काले धन का संवैधानिक खतरा

काला धन लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को कमजोर करता है। यह अनुच्छेद 326 (समान वयस्क मताधिकार) और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है। जब मतदाता गैरकानूनी मौद्रिक लाभ से प्रभावित होते हैं, तो उनकी पसंद स्वतंत्र नहीं रहती। काले धन से संपन्न उम्मीदवार गरीब और आधार-स्तरीय उम्मीदवारों के लिए असमान प्रतियोगिता पैदा करते हैं, जिससे सत्ता का संकेंद्रण बढ़ता है। इसके अलावा, चुनाव के बाद काले धन का रिटर्न 'लेन-देन की व्यवस्था' (quid pro quo) के रूप में होता है, जो नीति निर्धारण को निजी हितों के अनुसार करता है।